डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
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राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत देते हुए छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति (शिष्यवृत्ति) की दरों में वृद्धि कर दी है। जनजातीय कार्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि मार्च माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (महंगाई सूचकांक) के आधार पर की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हर जनजातीय विद्यार्थी को बेहतर अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता है।