मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठित हो गया है लेकिन अब तक काम का बंटवारा नहीं हुआ है। अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने बड़ी चुनौती प्रशासनिक फेरबदल की होगी। इसके लिए उनके पास पांच जनवरी का ही वक्त है। छह जनवरी से लोकसभा चुनावों की तैयारियों को गति मिलेगी और ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए राज्य सरकार को हर फैसला चुनाव आयोग से पूछकर करना होगा। यह देखते हुए कहा जा रहा है कि पांच जनवरी से पहले ही मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जर हो जाएगी।
चुनाव आयोग छह जनवरी से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के आवेदन लेगा। आठ फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है। ऐसे में मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार को पांच जनवरी से पहले प्रशासनिक सर्जरी करना आवश्यक है। इसके बाद आयोग से पूछे बिना सरकार जिलों में एसपी-कलेक्टर को नहीं बदल सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने हिसाब से प्रशासनिक जमावट करेंगे, ऐसे संकेत मिले हैं। उनके पास कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार के ट्रांसफर करने के लिए एक सप्ताह का ही समय है।
तीन साल से जमे अधिकारी भी हटेंगे
चुनाव आयोग ने 30 जून 2024 की स्थिति में एक ही जिले में तीन साल या अधिक समय से पदस्थ कलेक्टर, एसपी समेत निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को हटाने के निर्देश जारी किए है। यह निर्देश मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिए गए हैं। बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस का भी ट्रांसफर होना है। बैंस नौ फरवरी 2021 से बैतूल में पदस्थ हैं। सामान्य प्रशासन विभाग को मुख्य सचिव की ओर से 31 जनवरी 2024 तक आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजना है।
सीएस पर भी होना है फैसला
मुख्य सचिव वीरा राणा का रिटायरमेंट 31 मार्च 2024 को होना है। उन्हें एक्स्टेंशन मिलेगा या किसी और को यह जिम्मेदारी दी जाएगी, इसका फैसला भी जल्द ही हो सकता है। कयास लग रहे हैं कि मार्च के पहले पखवाड़े में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने भी राज्यों को प्रशासनिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर तैनात 1989 बैच के आईएएस अफसर अनुराग जैन को भी मुख्य सचिव बनाने की अटकलें लग रही हैं। यदि सीनियरिटी को देखा जाए तो 1989 बैच के आईएएस अफसर मोहम्मद सुलेमान और उनके बाद विनोद कुमार व जेएन कंसोटिया जैसे अफसर भी मुख्य सचिव पद के दावेदार हैं। यह तीनों अधिकारी 2025 में रिटायर होने वाले हैं।