गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा बैठक लेते हुए
- फोटो : अमर उजाला
नगरीय प्रशासन विभाग के ई-नगर पालिका पोर्टल पर साइबर अटैक के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। इसको लेकर मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह विभाग डॉ. राजेश राजौरा की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक की गई। इसमें साइबर अटैक से बचने की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक में बात सामने आई कि ई नगर पालिका सॉफ्टवेयर स्टेट डाटा सेंटर के सर्वर पर नहीं था। स्टेट डाटा सेंटर का सर्वर ज्यादा सुरक्षित है। इस पर ही अधिकतर विभागों के पोर्टल संचालित है। बैठक में सर्वर, नेटवर्क और एप्लीकेशन का सिक्योरिटी ऑडिट अनिवार्य रूप से कराने को लेकर सहमति बनी। अब इसके लिए सभी विभागों को लिखा जाएगा।
पिछले दो माह में प्रदेश के अलग-अलग विभागों में 100 चीफ इन्फार्मेशन सिक्यूरिटी ऑफिसर (सीआईएसओ) की नियुक्ति की गई है। इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। स्टेट कम्प्यूटर सिक्यूरिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम में ज्वाइंट डॉयरेक्टर क नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ.राजेश राजौरा ने कहा कि साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की प्राथमिकता है। इसमें कोई भी लापरवाही न की जाये। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुख्ता तैयारी की जाये। इस संबंध में अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर जन-जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाये। प्रदेश के अधिकारियों को अन्य राज्यों में साइबर सुरक्षा के संबंध में किये गये उल्लेखनीय कार्यों का अध्ययन करने भेजा जाये। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, पुलिस एवं एन.आई.सी. ने साइबर सुरक्षा पर अपना प्रेजेन्टेशन दिया।