सार
महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने अधिकारियों को योजनाओं के काम में तेजी लाने और लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका असर जमीन पर और हितग्राहियों तक साफ दिखाई दे।
मंत्री निर्मला भूरिया ने अधिकारियों की ली बैठक
- फोटो : अमर उजाला
महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का असर कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिक समीक्षा या कागजी प्रगति से काम नहीं चलेगा। हर योजना का वास्तविक लाभ हितग्राहियों तक पहुंचना चाहिए। मंत्री ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई पिछली समीक्षा बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की। उन्होंने लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ रोजगार और स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए तैयार की जा रही कार्ययोजना में तेजी लाने के निर्देश दिए। महिला वित्त विकास निगम के कार्यों को भी गति देने को कहा। साथ ही आईपीई ग्लोबल के साथ 1.6 लाख महिलाओं को जोड़ने के समझौते पर तत्काल अमल करने और एक्सपर्ट विजिट व ग्राउंड वर्क शुरू करने के निर्देश दिए।
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कुपोषण के खिलाफ अभियान में तेजी
भूरिया ने बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए तेजी से कदम उठाने को कहा। खंडवा के मोरटक्का क्षेत्र में बच्चों को ड्राईफ्रूट पाउडर देने के प्रयोग के सकारात्मक परिणामों की रिपोर्ट दो दिन में मांगी गई है। उन्होंने इसी महीने इस अभियान को अन्य जिलों में शुरू करने के निर्देश दिए। तमिलनाडु के आयुर्वेदिक मॉडल के अध्ययन के लिए गठित टीम को सितंबर तक कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है।
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टेक होम राशन व्यवस्था स्व-सहायता समूहों को
मंत्री ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती में पहले चरण में 92 और दूसरे चरण में 67 प्रतिशत नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। उज्जैन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने टेक-होम राशन व्यवस्था को स्व-सहायता समूहों को सौंपने की प्रक्रिया का प्रेजेंटेशन अगले सप्ताह देने और पोषण ट्रैकर के आंकड़ों की जांच के लिए एम्स भोपाल द्वारा विकसित किए जा रहे एआई सिस्टम की समय-सीमा तय करने के निर्देश भी दिए। विभागीय योजनाओं में जरूरी संशोधन और सरलीकरण का प्रस्ताव 15 दिन में तैयार करने को कहा गया है।