मध्यप्रदेश सरकार ने मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र से मांग के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र भेजकर मौजूदा स्वीकृति की स्थिति स्पष्ट कर दी। राज्य ने 4.54 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को बढ़ाकर 8.06 लाख टन करने की मांग की है, जबकि केंद्र ने फिलहाल 4.54 लाख टन की मंजूरी और PM-AASHA की निर्धारित सीमा का हवाला दिया है। सरकारों के बीच पत्राचार चल रहा है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच किसान सड़क पर उतरकर शत-प्रतिशत मूंग एमएसपी पर खरीदी की मांग कर रहे हैं।
मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग के बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र भेजकर केंद्र की स्थिति स्पष्ट की है। बुधवार को भेजे पत्र में चौहान ने बताया कि PM-AASHA योजना के तहत देशभर में मूंग खरीदी के लिए 5 लाख 23 हजार 243 मीट्रिक टन की मात्रा स्वीकृत है। इसमें मध्यप्रदेश को 4 लाख 54 हजार 580 मीट्रिक टन की मंजूरी मिली है, जो कुल स्वीकृति का करीब 87 प्रतिशत है।
मध्यप्रदेश ने मांगा है 8.06 लाख टन का लक्ष्य
कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने 28 जुलाई को केंद्र सरकार से मध्यप्रदेश के लिए मूंग खरीदी की स्वीकृत मात्रा 4.54 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 8.06 लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PM-AASHA के दिशा-निर्देशों और मध्यप्रदेश को मिली मंजूरी का उल्लेख किया है।
25 प्रतिशत की सीमा का दिया हवाला
चौहान ने पत्र में बताया कि PM-AASHA योजना के तहत किसानों से उपज खरीदने के लिए राज्यों को केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य उत्पादन के 25 प्रतिशत तक की सीमा में खरीदी की अनुमति दी जाती है। इससे अधिक खरीदी की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर प्रक्रिया और निर्णय लिया जाता है। पत्र के मुताबिक, चालू वर्ष में मध्यप्रदेश को 4,54,580 मीट्रिक टन मूंग खरीदी की अनुमति दी गई है। पिछले वर्षों में यह मात्रा 2021-22 में 2,75,645 टन, 2022-23 में 2,75,645 टन, 2023-24 में 3,30,768 टन और 2024-25 में 4,19,692 टन रही थी। 2025-26 में इसे बढ़ाकर 4,54,580 मीट्रिक टन किया गया है।
अब तक करीब 60 हजार टन खरीदी
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 29 जुलाई 2026 तक मध्यप्रदेश में करीब 60 हजार मीट्रिक टन मूंग की खरीदी हो चुकी है। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए मूंग खरीदी को सुचारु रूप से संचालित करने का अनुरोध किया है।