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MP  News: प्रदेश में पीपीपी मोड पर खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, सीएम बोले-50 मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य

Sun, 24 Nov 2024 03:13 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

प्रदेश में वर्ष-2003 तक सिर्फ 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज थे। गत 20 वर्ष में 12 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए और अब एक साथ 12 अन्य मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर प्रारंभ करने की ओर हम बढ़ चुके हैं। शीघ्र ही प्रदेश में 50 मेडिकल कॉलेज होंगे। 
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने और चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था का विस्तार करने की दृष्टि से नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश में वर्ष-2003 तक सिर्फ 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज थे। गत 20 वर्ष में 12 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए और अब एक साथ 12 अन्य मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर प्रारंभ करने की ओर हम बढ़ चुके हैं। शीघ्र ही प्रदेश में 50 मेडिकल कॉलेज होंगे। 
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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में अधोसंरचना सशक्त होती जा रही है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए मेडिकल कॉलेज की संकल्प की पूर्ति के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में शनिवार को एक बैठक में प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नर्मदापुरम, देवास सहित अनेक अंचल नए मेडिकल कॉलेज की सुविधा से लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदसौर, नीमच और सिवनी में गत माह तीन मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। प्रदेश के नागरिकों को आने वाले समय में नए-नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री संदीप यादव ने प्रजेंटेशन द्वारा पीपीपी मॉडल में स्थापित होने वाले कॉलेजों से संबंधित रूपरेखा प्रस्तुत की। पीपीपी मोड में शासन द्वारा नियमानुसार भूमि आवंटन, अस्पतालों की वर्तमान क्षमता के विस्तार और रोगियों के उपचार पर होने वाले व्यय से संबंधित बिन्दुओं पर आज विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में शीघ्र ही मंत्रि-परिषद द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।
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