मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत का फैसला किया है। मोहन यादव कैबिनेट ने प्रदेश में सोयाबीन की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। केंद्र सरकार ने सोयाबीन का एमएसपी रेट 4892 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसी दाम पर राज्य सरकार किसानों से खरीदी करेगी। शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। अगर केंद्र सरकार से मंजूरी मिलती है, तो राज्य के किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा।
शिवराज बोले- हमारे पास दो योजनाएं
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम मध्य प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं और सोयाबीन की फसल आने में अभी कुछ समय है। हमारे पास दो योजनाएं हैं, जिनके तहत राज्य सरकार एमएसपी पर सोयाबीन खरीद सकती है। मध्य प्रदेश सरकार से किसी भी योजना के तहत अनुरोध आते ही इसे मंजूरी दी जाएगी।
मप्र में अभी तीन फसल ही खरीदी जाती है एमएसपी के तहत
मध्य प्रदेश में अभी मूंग, गेहूं और चना की फसलों को ही एमएसपी के तहत खरीदा जाता है। केंद्र सरकार ने सोयाबीन के लिए 4892 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया है, लेकिन वर्तमान में केवल कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के किसानों से ही सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद की जा रही है। यदि केंद्र मप्र के इस प्रस्ताव को मंजूरी देगा तो मध्य प्रदेश के किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।