मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट योजना को लागू करने की स्वीकृति दे दी। इसके तहत अब किसानों को मिलेट्स यानी मोटा अनाज का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। किसानों को मोट अनाज केक उन्नत प्रमाणित बीजे सहकारी/शासकीस संस्थाओं के माध्यम से 80% सबसिडी दी जाएगी। योजना की मॉनीटरिंग के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश राज्य मिलेट योजना का क्रियान्वयन सभी जिलों में किया जाएगा। योजना दो वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए होगी। इसके लिए 23 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट दिया गया है। मिलेट योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं पिणन को बढा़वा देने के लिए किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राज्य के बाहर अध्ययन के लिए भ्रमण पर ले जाया जाएगा।
मिड डे मील में भी मोटे अनाज का भोजन
सरकारी कार्यक्रमों के भोजन में मिलेट्स की डिश को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से मिड डे मील, हॉस्टल्स में भी एक दिन मोटे अनाज का भोजन देने के प्रावधान किये गए हैं। मिलेट को बढा़वा देने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मेले, कार्यशाला, सेमीनार, फूड फेस्टीवल आयोजित किए जाएंगे।
क्या है मिलेट- मिलेट मोटे अनाज को बोलते हैं। इसमें बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, सांवा जैसे अनाज आते हैं। वर्तमान में लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से मिलेट फसलों की मांग बढ़ रही हैं।
गेंहू एक्सपोर्ट पर मंडी शुल्क सरकार देगी
सरकार ने गेंहू एक्सपोर्ट का मंडी शुल्क देने के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी कृषि उपज मंडी क्षेत्र में निर्यात के उद्देश्य से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज गेहूं पर मंडी फीस की प्रतिभपूर्ति का लाभ प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। मंडी फीस की प्रति पूर्ति अधिसूचित कृषि उपज गेहू की भुगतान पत्रक के माध्यम से क्रय की गई मात्रा पर प्राप्त होगी।
इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी
उज्जैन में डुंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 104 करोड़ 74 लाख रुपए, सैच्य क्षेत्र 3 हजार हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से उज्जैन के महिदपुर विकासखण्ड के 8 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। कैबिनेट ने टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। इस परियोजना से ग्वालियर जिले के 27 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।