मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत हर चौथे बच्चे की फीस प्रतिपूर्ति कर रही है। बेहतर शिक्षा और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सुरक्षा ही सरकार की प्राथमिकता है। इसी संकल्प के साथ अगले शैक्षणिक सत्र से आरटीई के तहत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें और बैग भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को हरदा जिले के खिरकिया में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 20 हजार 652 अशासकीय विद्यालयों को 8.45 लाख से अधिक विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति हेतु 489 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से अंतरित किए। उन्होंने दो विद्यालयों को सांकेतिक चेक भी भेंट किए।
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प्रदेश तेजी से विकास कर रहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। प्रदेश में सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना की गई है। शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल, ड्रेस और किताबें दी जा रही हैं। 75 प्रतिशत अंक लाने वालों को लैपटॉप और टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान कर प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का साधन नहीं, बल्कि यह बच्चों को देशभक्त नागरिक बनाने का मार्ग है। बच्चे भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक के साथ ही सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी भूमिका निभाएं, यही सरकार की मंशा है।
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अब भवांतर योजना लागू की जा रही
डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को गेहूं की उपज पर 175 रुपये बोनस देकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य दिलाया गया। अब भावांतर योजना लागू कर सोयाबीन किसानों को 5328 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिलवाया जाएगा। मूंग और धान उत्पादक किसानों को भी उपज का उचित मूल्य दिया जा रहा है। उन्होंने हरदा में हुई भीषण विस्फोट दुर्घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने तत्परता से राहत और बचाव कार्य किए। अब आपातकालीन स्थितियों में घायलों और बीमारों को शीघ्र उपचार के लिए पीएमश्री एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है।
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भारतीय संस्कृति और शिक्षा का महत्व
मुख्यमंत्री ने गुरुजनों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र, भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की शिक्षा यात्राओं का उल्लेख कर वर्तमान पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।
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स्कूल भवन समेत कई विकास कार्याों की सौगात
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1851.04 लाख रुपये लागत के पाँच विकास कार्यों का भूमिपूजन किया, जिनमें हाई स्कूल भवन, महाविद्यालयीन छात्रावास, उपकेंद्र और पंचायत भवन शामिल हैं। इसके साथ ही 573.80 लाख रुपये की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनवाडा और भवरास उप केंद्र का लोकार्पण भी किया। उन्होंने आशापुर-हरदा सड़क के लिए 72 किलोमीटर लम्बाई के निर्माण की घोषणा की।
कलाकारों को 5-5 हजार प्रोत्साहन राशि की घोषणा
खिरकिया आगमन पर जनजातीय कलाकारों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों को 5-5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। साथ ही "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत पौधा भी लगाया।
70 प्रतिशत विद्यार्थी किसान परिवार से
केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम समाज के कमजोर वर्ग के लिए वरदान है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 70 प्रतिशत विद्यार्थी किसान परिवार से आते हैं। पूर्व मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हरदा जिला सिंचाई, पेयजल और सड़क सहित हर क्षेत्र में अग्रणी है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास की गति और तेज होगी।