MP News: नगरीय निकायों में AEBAS सिस्टम ने पकड़े हजारों गायब कर्मचारी,हर साल करोड़ों की चपत,अब होगी कार्रवाई

1.4 लाख कर्मचारियों का पंजीयन, हजारों संदिग्ध नाम उजागर
UAD के अधिकारियों के अनुसार राज्यभर में 1.4 लाख से ज्यादा कर्मचारी ई-अटेंडेंस से जुड़ चुके हैं। पहले ही अनुमान था कि करीब 5,000 फर्जी/अनुपस्थित नाम हटेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 70-80% फर्जी कर्मचारियों के नाम स्थानीय नेताओं की सिफारिश पर जोड़े गए थे, जिन्हें पार्टी कार्यकर्ता की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जबकि वेतन नगर निकायों के बजट से जाता रहा।




397 निकायों में 1,126 फर्जी कर्मचारी मिले, 6.22 करोड़ की सालाना बचत
अब तक 10 डिवीज़न के 98 नगरपालिकाओं और 264 नगर परिषदों में की गई जांच में 1,126 फर्जी कर्मचारी पकड़े गए हैं। इससे निकायों को हर साल 6.22 करोड़ रुपए की सीधी बचत होगी। सबसे ज्यादा संदिग्ध कर्मचारी भोपाल डिवीजन (544) में मिले। वहीं शहडोल में केवल 8 फर्जी कर्मचारी मिले। चूंकि नगर निगमों की जांच अभी अधूरी है, इसलिए विभाग का अनुमान है कि कुल बचत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच सकती है।


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फर्जी कर्मचारियों पर अब होगी FIR
UAD के एक अधिकारी ने बताया कि डेटा सत्यापन पूरा होने के बाद सभी नगरीय निकायों को FIR दर्ज करने और वेतन की रिकवरी कराने के निर्देश दिए जाएंगे। फर्जी तरीके से वेतन लेने वालों पर सीधे आपराधिक मामला चलेगा। कमिश्नर संकेत भोंडवे ने बताया कि विभाग ने सभी निकायों को 10 दिन के भीतर रिकॉर्ड ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संख्या में आई कमी का बड़ा कारण फर्जी नामों का हटना है। जांच पूरी होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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संभाग – फर्जी/संदिग्ध कर्मचारी

भोपाल             544
ग्वालियर चंबल  206
सागर              119
जबलपुर         89
रीवा               61
उज्जैन             44
इंदौर               43
नर्मदापुरम        12
शहडोल          08