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MP News: प्रदेश में अब तक 3552 एलपीजी सिलिंडर जब्त, 10 मामलों में एफआईआर, मंत्री बोले- अफवाहों पर ध्यान न दें

Sun, 05 Apr 2026 10:20 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में पैनिक बाइंग न करें। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई जारी है, अब तक 3552 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं।
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मंत्री गोविंद सिंह राजपूत - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री  गोविंद सिंह राजपूत ने रविवार को कहा कि मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार होने से सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही हैं। प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सप्लाई में कोई रुकावट नहीं है। मंत्री ने अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में पैनिक बाइंग से बचें। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई जारी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अब तक 2693 स्थानों पर जांच की गई, जिसमें 3552 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए और 10 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही 666 पेट्रोल पंपों की जांच में 2 मामलों में एफआईआर हुई है। जिला आपूर्ति अधिकारियों को नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं।  
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घरेलू उपभोक्ताओं को बुकिंग के अनुसार नियमित सिलेंडर मिल रहे हैं। कमर्शियल उपभोक्ताओं को भी प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति हो रही है। गैस बॉटलिंग प्लांट अतिरिक्त समय तक चलाए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति भी सुचारू है। सभी ऑयल कंपनियों के डिपो में पर्याप्त भंडार है और बढ़ती मांग को देखते हुए डिपो अधिक समय तक संचालित किए जा रहे हैं। 
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पीएनजी कनेक्शन विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सभी सीजीडी संस्थाओं को अगले तीन माह का लक्ष्य तय करने और प्रतिदिन आवेदनों की मॉनीटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।
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पाइपलाइन वाले क्षेत्रों में आवेदन करने वालों को 5 दिन में कनेक्शन दिए जाएंगे। जिन्होंने आवेदन नहीं किया, उनके एलपीजी कनेक्शन 3 माह बाद बंद किए जा सकते हैं। विभाग ने पीएनजी कनेक्शन के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं और विभिन्न कंपनियों के संपर्क नंबर जारी किए हैं। आरओयू अनुमति 24 घंटे में दी जा रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
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