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एमपी: गांधीसागर में मोहन कैबिनेट की बैठक, मंदसौर में केमिकल पार्क और रतलाम में बायो प्लांट पर लगेगी मुहर!

Thu, 12 Nov 2026 10:47 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्यप्रदेश सरकार 18 नवंबर को गांधीसागर में होने वाली कैबिनेट बैठक में मालवा क्षेत्र के औद्योगिक विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर विचार करेगी। मंदसौर में केमिकल पार्क, रतलाम में बायो प्लांट और बसई में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की योजना एजेंडे में शामिल हो सकती है।
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कैबिनेट बैठक (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों की श्रृंखला अब मंदसौर जिले के गांधीसागर पहुंचेगी। 18 नवंबर को यहां कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान 11,500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगी। 1,920 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली और निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बताई जा रही है। इससे बिजली की लागत कम करने, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।

414 हेक्टेयर में तैयार हो रही 11,500 करोड़ की परियोजना

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण ग्रीनको ग्रुप कर रहा है। यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक के गांव में करीब 414 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही है। इसकी कुल लागत लगभग 11,500 करोड़ रुपये है।

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परियोजना में दो जलाशयों का इस्तेमाल किया जाएगा। निचले जलाशय के रूप में मौजूदा गांधीसागर जलाशय का उपयोग होगा, जबकि ग्रीनको ग्रुप ने इसके लिए एक नया ऊपरी जलाशय भी बनाया है। इस व्यवस्था के जरिये पानी का बार-बार इस्तेमाल कर बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा।

अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा से ऊपर पहुंचाया जाएगा पानी

इस परियोजना में ग्रिड को मिलने वाली अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इसके लिए मोटरों की मदद से पानी को पंप किया जाएगा। जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होगी, यानी पीक आवर्स में, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाएगा। इस दौरान मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन की तरह काम करेंगी और बिजली पैदा करेंगी।
इस तरह कम मांग के समय उपलब्ध अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर उससे बिजली बनाई जा सकेगी। इससे सौर और पवन ऊर्जा बर्बाद होने से बचेगी और बिजली की मांग के अनुसार आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।

9 टर्बाइन से हर साल 3,580 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य

परियोजना में कुल नौ टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनकी कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट होगी। यह परियोजना लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकेगी। इसकी राउंड ट्रिप एफिशिएंसी यानी संग्रहित ऊर्जा को दोबारा बिजली के रूप में उपलब्ध कराने की क्षमता करीब 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

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बिजली के उत्पादन और पंपिंग के लिए परियोजना को करीब 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी सबस्टेशन से जोड़ा गया है। परियोजना के टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि जून 2027 से इसके पूरी तरह काम करने की योजना है।

निर्माण के दौरान 4,000 लोगों को मिला रोजगार

परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। इसके निर्माण के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वहीं, परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए साइट पर लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर परियोजना का निर्माण करने वाली कंपनी को मध्यप्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को अधिकतम रोजगार देने के लिए कहा गया है। इससे क्षेत्र के युवाओं को अपने आसपास ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

बिजली कंपनियों को पीक आवर्स में मिलेगी सस्ती बिजली

परियोजना से पीक आवर्स में पैदा होने वाली बिजली एनटीपीसी, एसईसीआई और मध्यप्रदेश समेत दूसरे राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को बेची जाएगी। इससे बिजली वितरण कंपनियों को बाजार में मिलने वाली महंगी और अस्थिर पीक-टैरिफ वाली बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इसके चलते उन्हें वित्तीय बचत होने की उम्मीद है। परियोजना को इस तरह तैयार किया गया है कि बिजली ग्रिड को जरूरत के मुताबिक ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सके। अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का संग्रहण कर जरूरत के समय इस्तेमाल करने से देश के कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य को भी गति मिलेगी।

गांधीसागर जलाशय से बिजली, सिंचाई और पेयजल की सुविधा

चंबल नदी पर स्थित गांधीसागर जलाशय एशिया के प्रमुख मानव निर्मित जलाशयों में शामिल है। यह मंदसौर और नीमच समेत प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। गांधीसागर जलविद्युत गृह की क्षमता 115 मेगावाट है, जिसके माध्यम से राज्य को सस्ती और हरित बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जलाशय की सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसके अलावा यहां वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन और मछली संग्रहण की व्यवस्था विकसित की गई है। स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय मदद, आधुनिक जाल, नौकाएं और बाजार से जुड़ने की सुविधा दी जा रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से मंदसौर और नीमच के दूरदराज के गांवों तक पेयजल पहुंचाया जा रहा है। वहीं, दबावयुक्त पाइप प्रणाली, ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक के जरिये किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। इससे पानी का बेहतर इस्तेमाल होने के साथ फसल उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है।

चीतों का दूसरा प्राकृतिक वास, पर्यटन से भी बढ़ रहे रोजगार के अवसर

गांधीसागर क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के लिहाज से भी खास है। कूनो के बाद गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक वास के रूप में विकसित किया गया है। यह इलाका गिद्धों की बड़ी आबादी और चंबल नदी में मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन के लिए भी महत्वपूर्ण है।
क्षेत्र में परमार कालीन स्थापत्य कला और मूर्तियों के संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार के काम किए जा रहे हैं। यहां मौजूद चतुर्भुज नाथ नाला के शैलचित्र प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनके संरक्षण के साथ पुरातात्विक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों से पर्यटन को नई पहचान मिल रही है। इनके जरिये स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, हॉस्पिटैलिटी और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं। ऐसे में 18 नवंबर को होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के दौरान गांधीसागर की ऊर्जा परियोजना के साथ-साथ क्षेत्र के विकास, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन की संभावनाएं भी चर्चा के केंद्र में रहेंगी।

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