मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
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मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने केरलम में स्थित अपनी 550 एकड़ की बीनाची एस्टेट के हस्तांतरण के लिए केरलम सरकार से 280 करोड़ रुपये की मांग की है। इस प्रस्ताव के साथ ही दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चला आ रहा संपत्ति विवाद सुलझने की दिशा में आगे बढ़ा है।
मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 17 मार्च को उचित मुआवजा मिलने की शर्त पर वायनाड स्थित इस एस्टेट को केरलम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया था। इसके बाद एक निजी एजेंसी के माध्यम से संपत्ति का विस्तृत मूल्यांकन कराया गया। मूल्यांकन के आधार पर एस्टेट की कीमत 280 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
संपत्ति में बसे हैं करीब 160 परिवार
वायनाड स्थित बीनाची एस्टेट में कॉफी के बड़े बागान हैं। इस संपत्ति के करीब 65 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 160 परिवार रहते हैं। केरलम सरकार की प्राथमिकता इन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिलाना है। इससे पहले केरलम सरकार ने संकेत दिया था कि वह इस जमीन का अधिग्रहण कर यहां रह रहे किसानों को मालिकाना हक के दस्तावेज (टाइटल डीड) देना चाहती है।
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बातचीत से समाधान की कोशिश
केरलम सरकार ने मध्य प्रदेश के प्रस्ताव की समीक्षा करने और हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वह इस अधिकारी के लगातार संपर्क में है। सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले का समाधान निकल आएगा।
हालांकि, पूरी प्रक्रिया में मुआवजे की राशि पर दोनों राज्यों के बीच सहमति बनना सबसे महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि आपसी सहमति से तय राशि मिलने के बाद ही एस्टेट का हस्तांतरण किया जाएगा। यदि दोनों पक्ष किसी सर्वसम्मत समझौते पर नहीं पहुंचते हैं, तो मामला मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के लिए भेजा जाएगा।
प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है स्वामित्व
बीनाची एस्टेट का स्वामित्व मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (पीआईसीएल) के पास है। यह कंपनी राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है।
ऐतिहासिक रूप से पूर्ववर्ती सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ग्वालियर और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक विरासत से जुड़ी यह कंपनी राज्य की सीमा से बाहर स्थित विभिन्न सरकारी संपत्तियों का प्रबंधन और देखरेख करती है।