मध्यप्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को छठवें वेतनमान का एरियर्स देने के मामले में राज्य सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला दिया है। सरकार का कहना है कि शिक्षकों को वर्ष 2006 से एरियर्स का भुगतान करने पर करीब 5600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं, वेतनमान का लाभ देने से हर साल लगभग 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। सरकार ने इस खर्च को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश से राहत देने की मांग की है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का एरियर्स देने के निर्देश दिए थे। सरकार के अनुसार, इस आदेश का पालन करने पर एकमुश्त बड़ी राशि खर्च करनी होगी। इसके अलावा बढ़े हुए वेतन के कारण हर साल अतिरिक्त बजट की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रदेश के लिए इतने बड़े वित्तीय भार को वहन करना आसान नहीं होगा।
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पहले भी खारिज हो चुकी है सरकार की याचिका
इस मामले में राज्य सरकार पहले भी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर चुकी है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश के पालन के लिए सरकार को चार सप्ताह का समय दिया था। आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में सरकार को अवमानना याचिका की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर राहत मांगी है।
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तीन श्रेणियों में करीब 70 हजार शिक्षक शामिल
छठवें वेतनमान के लाभ से जुड़े इस मामले में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणी के करीब 70 हजार शिक्षक शामिल हैं। इनमें 35 हजार प्राथमिक शिक्षक, 20 हजार माध्यमिक शिक्षक और 15 हजार उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। वेतन संबंधी आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक शिक्षकों का वेतन करीब 80 हजार रुपए से बढ़कर एक लाख रुपए, माध्यमिक शिक्षकों का 95 हजार रुपए से बढ़कर 1.10 लाख रुपए और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का एक लाख रुपए से बढ़कर 1.20 लाख रुपए तक होने का उल्लेख है।