एमपी: घर जलने की राहत राशि में देरी पड़ी भारी, CS ने तय की जिम्मेदारी; नायब तहसीलदार-रीडर की वेतन वृद्धि रोकी

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पेयजल योजना से जुड़ी शिकायत में पाइपलाइन फूटने का मामला 107 दिन से लंबित था। मुख्य सचिव ने नल-जल योजनाओं की निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने और जिला पंचायत सीईओ को हर सप्ताह इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना की लंबित शिकायतों को एक सप्ताह में निपटाने के निर्देश सामाजिक न्याय विभाग को दिए गए। वहीं स्वरोजगार योजना में सब्सिडी नहीं मिलने और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की किस्त नहीं मिलने की शिकायतों पर भी संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

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स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में एंबुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने की शिकायतों को मुख्य सचिव ने गंभीरता से लिया। उन्होंने संबंधित मामलों में एंबुलेंस की राशि काटने के निर्देश कलेक्टर को दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग को एनआरसी में बच्चों को भर्ती कराकर उन्हें जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का सिर्फ औपचारिक निराकरण न हो, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या वास्तव में दूर हुई है या नहीं, इसकी भी जांच की जाए। बैठक में स्वामित्व योजना, प्लॉट रजिस्ट्री और मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।