इन दिनों देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देशभर में जातिगत जनगणना करने को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। वही मध्य प्रदेश मे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर कई बड़े नेता राहुल गांधी के इस मुहिम में लगातार साथ देते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर गांव गांव घर-घर तक जाने की तैयारी तेज हो गई है। दरअसल मप्र कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग द्वारा प्रदेश भर में ‘संविधान वाचन एवं जातिगत जनगणना संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा।
पोलिंग स्तर तक संविधान रक्षक बनाये जाएंगे
प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने बताया कि देश डॉ. भीमराव अंबेडकर के बनाये संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। राहुल गांधी की संकल्पना से प्रेरित होकर कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा प्रदेश व्यापी संविधान वाचन और जातिगत जनगणना संकल्प अभियान चलाया जायेगा।अहिरवार ने बताया कि भाजपा की प्रदेश सरकार संविधान का उल्लंघन कर तानाशाही मानसिकता को अपनाकर प्रदेश में अराजकता का माहौल निर्मित कर रही है। अनुसूचित जाति-जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग पर अत्याचारों का दमनचक्र चल रहा है। प्रदेश में दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग में संविधान की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संविधान वाचन कार्यक्रम चलाया जायेगा और पोलिंग स्तर तक संविधान रक्षक बनाये जायेंगे।
संसाधनों के उचित वितरण के लिए जातिगत जनगणना आवश्यक
अहिरवार ने कहा कि भारत के सभी वर्गों में आर्थिक समर्थ्य एवं संसाधनों के उचित वितरण के लिए जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जातिगत जनगणना से ही सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा। राहुल गांधी की सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए जाति जनगणना महाअभियान की शुरूआत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के मुख्य आतिथ्य में इसी माह से प्रारंभ की जायेगी। अहिरवार द्वारा कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित और संपन्न कराने के लिए कार्यक्रम समिति का गठन किया गया है, समिति में हेमंत नरवरिया, डॉ. विक्रम चौधरी, मुकेश बंसल, किरन अहिरवार, भगरीलाल जाटव, राजेन्द्र मालवीय, गुरूचरण खरे, नितेश नरवले, रमेश चंद्र बकोरिया, रंजीत गोहर, कुणाल गजभिये, कुलदीप मगरैया और संदीप चढ़ार को शामिल किया गया है। समिति के सदस्य प्रदेश के अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी।