प्रदेश में चार जगह रोपवे बनाने को स्वीकृति
कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम-पर्वतमाला के तहत मध्य प्रदेश में प्रस्तावित चार रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी दी। यह केंद्र सरकार की योजना है। इसमें रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, टिकिटोरिया माता मंदिर (सागर) फनीकुलर, एम्पायर स्टेडियम से गुरुद्वारा (व्हाया रामपुर चौक एवं एवेन्यू मॉल), जबलपुर एवं सिविक सेंटर से बलदेवबाग (व्हाया मालवीय चौक, लॉडगंज, बडाफआारा) जबलपुर में बनने हैं। इसका उद्देश्य रोपवे निर्माण के माध्यम से यातायात सुगम बनाना है।
केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 24293 करोड़
कैबिनेट में केन बेतवा लिंक परियोजना प्रथम और द्वितीय चरण के लिए मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की एकजाई प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। इसमें 24293 करोड़ की राशि और 6,57,364 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया व बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा प्रभावित 6,57,364 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और करीब 44 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी।
चित्रकूट विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी
कैबिनेट ने अयोध्या की तर्ज पर चित्रकुट का विकास करने के लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनाने को मंजूरी दी है। इसके लिए 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति की गई। साथ ही पद भी सृजित किए जाएंगे। इसकी स्थापना से चित्रकूट में प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का समग्र रूप से विकास किया जाना संभव हो सकेगा। साथ ही संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रभावशील विकास योजना के प्रस्तावों का क्रियान्वयन भी संभव हो सकेगा।
मुरैना के उसैद में पुल निर्माण की स्वीकृति
मुरैना जिले में अम्बाह-पिनहट मार्ग के चंबल नदी के उसैद घाट पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य की पुनरीक्षित लागत 157 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। यह पुल पहले ही स्वीकृत हो गया था, लेकिन घड़ियाल परियोजना संचालित होने से पुल के निर्माण कार्य की स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी। अब यह स्वीकृति मिल गई है।
इस प्रस्ताव को भी दी मंजूरी
प्रदेश में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के दूरस्थ इलाकों को सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए प्रति किमी एक करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने तय की है। इससे अधिक राशि खर्च होने पर उसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी।