मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। सरकार स्वामित्व योजना के तहत लंबे समय से निवास कर रहे पात्र परिवारों को भूमि का वैधानिक अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार पात्र हितग्राहियों को पट्टा प्रदान करने के साथ भूमि की रजिस्ट्री भी निशुल्क कराई जाएगी, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।