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जाने किस योजना के लिए कितने बजट का प्रावधान

- औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 726 करोड़ रुपए।
- अटल गृह ज्योति योजना के लिए 622.4484 करोड़ रुपए।
- खाद्य विभाग के उपार्जन के लिए 2000 करोड़ रुपए।
- एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन के लिए 1075.80 करोड़ रुपए।
- वन विभाग के वानिकी और वन्य जीव के विकास के लिए 293 करोड़ रुपए।
- वन्य जीव पर्यावास का समन्वय व विकास के लिए 35.72 करोड़ रुपए।
- सहकारी बैंकों से किसानों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 34.50 करोड़ रुपए।
- मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के लिए अलग-अलग सेगमेंट में 366 करोड़, 138 करोड़ और 96 करोड़ रुपए।
- मंत्री बंगलों-सरकारी आवासों के लिए इतना प्रावधान,े
-मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा-रखरखाव के लिए पांच करोड़ रुपए।
- F टाइप उच्च श्रेणी आवास, गैर आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़।
- अन्य कैटेगरी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- विशेष मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए अलग से मांगे गए हैं।
- विश्राम भवन, गृह निर्माण अंतर्गत सात करोड़, शासकीय आवास गृहों के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- बिजली कंपनियों को अलग-अलग मद में इतना भुगतान
- अटल कृषि ज्योति योजना में सब्सिडी के रूप में कंपनियों को भुगतान के लिए 1991.7824 करोड़ रुपए की पूर्ति तय की है।
-टैरिफ मद अनुदान के लिए 131.5435 करोड़।
- अटल गृह ज्योति योजना (अनुसूचित जाति सब स्कीम) के लिए 234.6936 करोड़।
- एससी वर्ग को निशुल्क 5 हार्स पावर कृषि पंप, थ्रेसर, एक बत्ती कनेक्शन की प्रतिपूर्ति के लिए 386.0827 करोड़ रुपए।
- अनुसूचित जनजाति उप योजना में टैरिफ अनुदान के लिए 49.5984 करोड़ रुपए।
- अटल गृह ज्योति (एससी उपयोजना) के अंतर्गत बिजली बोर्डों को 163.2651 करोड़ रुपए।
- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पांच एचपी के कृषि पंप, थ्रेसर और एक बत्ती निशुल्क कनेक्शन प्रतिपूर्ति के लिए 386.0827 करोड़।
- इसी वर्ग के लिए टैरिफ अनुदान के लिए 34.5032 करोड़ रुपए।
- प्रदेश में बड़े पुल, सड़क और ग्रामीण सड़कों के लिए 2500 करोड़
- प्रदेश में बड़े पुल के निर्माण के लिए विशेष केंद्रीय सहायता मद में 400 करोड़ रुपए।
- मप्र सड़क विकास निगम एनडीबी मद के लिए 50 करोड़।
- ग्रामीण सड़कों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए।
- विशेष केंद्रीय सहायता सामान्य मद में ग्रामीण सड़कों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण के लिए 500 करोड़।
- अनुसूचित जाति मद के लिए 100 करोड़।
- भू अर्जन की स्थिति में मुआवजा देने के लिए 500 करोड़ रुपए।
-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 805 करोड़ रुपए।
 

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