अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में किया गया प्रदर्शन
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मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग भले ही स्कूलों में लगातार शिक्षकों की भर्ती करने का दावा कर रहा है, लेकिन प्रदेश में पात्रता परीक्षा दे चुके हजारों अभ्यर्थियों काउंसलिंग नहीं होने की वजह से ओवरएज हो रहे हैं। अभ्यर्थी पिछले 7 साल से शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। दअरसल कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए 17 हजार पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया था। इन पदों के लिए कोरोना काल के बाद अक्टूबर 2021 में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन, सेकंड काउंसलिंग के बाद शेष पदों के लिए काउंसलिंग ही नहीं की गई। अब थर्ड काउंसलिंग को लेकर अभ्यर्थी कई बार अधिकारियों और नेताओं के चक्कर काट चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। इसे लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी हो चुका है। अब एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई के दिन अभ्यार्थी प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं।
गुरु पूर्णिमा पर 10 जुलाई को अभ्यर्थी करेंगे प्रदर्शन
2018 की उच्च एवं माध्यमिक स्थाई शिक्षक भर्ती के शेष पात्र अभ्यर्थियों द्वारा अगली काउंसलिंग के साथ भर्ती पूर्ण कराने की मांगों को लेकर गुरु पूर्णिमा पर 10 जुलाई को राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा।
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अभ्यर्थी बार-बार प्रदर्शन करने को हो रहे मजबूर
पात्रता परीक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल रविदास ने बताया कि उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग होने के बाद भी माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 2,237 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 5,935 पद आज तक शेष हैं। इन पदों पर अभी तक तृतीय काउंसलिंग शुरू नही की गई। जिस कारण अभ्यर्थी बार-बार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। पूर्व में यह प्रदर्शन 18 जून को होने वाला था परंतु भीषण गर्मी और बदले हुए मौसम के कारण अब यह प्रदर्शन 10 जुलाई को किया जाना है।
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न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं हो रही काउंसलिंग
शिक्षक बनने की आशा में पिछले कई वर्षों से उम्मीद लगाए बैठे इन उम्रदराज अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर समय पर मांगे पूर्ण नहीं होती हैं तब 10 जुलाई को राजधानी भोपाल में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होकर अनुशासनपूर्वक बड़ा प्रदर्शन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की स्वयं की रहेगी क्योंकि पिछले दिनों एक आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा 2018 की स्थाई शिक्षक भर्ती को पूर्ण करने के निर्देश बावजूद भी स्कूल शिक्षा विभाग से लेकर प्रदेश सरकार की उदासीनता से यह उम्रदराज अभ्यर्थी बीच मझधार में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं ।