मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 30 हजार के करीब आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं। जिनका वेतन कंपनियों द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कंपनियों की लापरवाही से कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारी इसे लेकर लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं, इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। अब प्रदेश भर के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से गुहार लगाई है। डिप्टी सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनका वेतन दिया जाएगा।
सभी जिलों में अलग-अलग वेतन
गौरतलब है कि प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में विगत कई वर्षों से विभिन्न पदों पर 30 हजार से अधिक आउट सोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कोमल सिंह ने बताया कि जिले के अधिकारियों एवं निजी कंपनी की मनमानी के कारण शासन द्वारा निर्धारित कुशल श्रमिक दर, अर्ध कुशल श्रमिक दर से वेतन न देते हुए सभी जिलों में अलग-अलग वेतन दिया जा रहा है।
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श्योपुर में 9 महीने से नहीं मिला वेतन
उन्होंने बताया कि श्योपुर में 9 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। जिला उज्जैन में कई कर्मचारियों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। जिला नरसिंहपुर में कई कर्मचारियों को पिछले 5 मार्च से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिला जबलपुर में पिछले चार माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया। इसी प्रकार प्रदेश के कई जिलों में विगत कई माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। जिससे आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है।
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11 माह की बकाया एरियर राशि लंबित
कोमल सिंह ने बताया कि वेतन के साथ-साथ श्रम विभाग द्वारा पुनरीक्षित वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2024 से की गई थी उक्त अवधि का 11 माह की बकाया एरियर राशि लंबित है। जिसे शीघ्र दिया जाए, साथ ही न्यूनतम वेतन 21 हजार रुपए प्रतिमाह किया जाए। प्रदेश के हजारों आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए ठोस नीति बनाने की मांग डिप्टी सीएम से की गई है।