भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर सोमवार से दावे-आपत्तियों की सुनवाई शुरू हो गई। पहले ही दिन लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में पश्चिमी बायपास को लेकर पूर्व आईएएस कवीन्द्र कियावत और विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच तीखी बहस हो गई। कियावत ने प्रस्तावित पश्चिमी बायपास को ठीक नहीं बताया तो विधायक ने पलटवार करते हुए कहा कि जब आप भोपाल के कमिश्नर थे, तब पांच कॉलोनियों में नियम विरुद्ध अनुमति दी गई थी। गिनाऊं क्या? सुनवाई में आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों, अवैध निर्माण, सड़क की चौड़ाई, बड़े तालाब के कैचमेंट और किसानों की जमीन के उपयोग का मुद्दा भी उठा। रहवासियों ने आवासीय इलाकों का स्वरूप बचाने की मांग की, जबकि व्यापारियों ने पहले से चल रहे कारोबार को यथावत रखने की पैरवी की। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) के अधिकारियों ने पहले दिन अरेरा कॉलोनी सहित विभिन्न क्षेत्रों से आई आपत्तियों पर पक्ष सुने। सुनवाई में सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, रिटायर्ड एडीजी पवन जैन, रिटायर्ड आईएएस कवीन्द्र कियावत सहित विशेषज्ञ, अधिकारी और रहवासी मौजूद रहे।
पश्चिमी बायपास पर सवाल, विधायक ने पूर्व आईएएस को घेरा
सुनवाई के दौरान रिटायर्ड आईएएस कवीन्द्र कियावत ने प्रस्तावित पश्चिमी बायपास को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह परियोजना ठीक नहीं है। इस पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने नाराजगी जताई। उन्होंने कियावत से कहा कि जब आप भोपाल के कमिश्नर थे, तब पांच कॉलोनियों में नियम विरुद्ध अनुमति दी गई थी। उन्होंने सवाल किया, गिनाऊं क्या? इसके बाद शर्मा ने पश्चिमी बायपास की जरूरत बताते हुए कहा कि यह परियोजना विशेषज्ञों के परामर्श, राष्ट्रीय राजमार्ग के मापदंडों और प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) तथा मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) के संयुक्त निरीक्षण के बाद तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि बैतूल या नागपुर की तरफ से आने वाले किसी व्यक्ति को इंदौर जाना हो तो अभी करीब 40 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। पश्चिमी बायपास बनने के बाद वह मात्र 13 किलोमीटर में इंदौर मार्ग तक पहुंच सकेगा। शहर की आबादी चारों तरफ बढ़ रही है, इसलिए यातायात को सुगम बनाना जरूरी है।
सिंहस्थ में 50 प्रतिशत लोग भोपाल उतर सकते हैं
रामेश्वर शर्मा ने सिंहस्थ का जिक्र करते हुए कहा कि हर श्रद्धालु इंदौर या उज्जैन में ही नहीं उतरेगा। भोपाल केंद्र में होने और यहां ट्रेनों के ज्यादा रूट होने के कारण करीब 50 प्रतिशत लोग भोपाल उतर सकते हैं। यहां से वे आसानी से महाकाल के दर्शन कर सकेंगे और सिंहस्थ में स्नान के लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यातायात किसी भी शहर की पहचान और जान होता है। यातायात सुगम होगा, तभी विकास की रफ्तार बढ़ेगी। शर्मा ने वर्टिकल विकास का समर्थन करते हुए कहा कि दुनिया हाईराइज इमारतों की तरफ बढ़ रही है। अब स्कूल भी 10 से 12 मंजिला बनाए जा रहे हैं। शहर में किसानों की खेती और अन्न उत्पादन के लिए जमीन बचानी है। पेड़ों और जल स्रोतों के संरक्षण के साथ लोगों के रहने के लिए भी जमीन रखनी है। ऐसे में वर्टिकल विकास पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दावे-आपत्तियों की सुनवाई में विशेषज्ञों के सुझाव सुने जा रहे हैं। चार-पांच दिन तक सुनवाई चलेगी। इसके बाद सामने आए निष्कर्षों के आधार पर आगे काम किया जाएगा।
आवासीय इलाकों में कारोबार को मंजूरी पर 4 हजार से अधिक आपत्तियां
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव के खिलाफ 4 हजार से अधिक आपत्तियां आई हैं। रिटायर्ड एडीजी पवन जैन और रिटायर्ड आईएएस कवीन्द्र कियावत ने भी रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों से यातायात पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठाए। अरेरा कॉलोनी निवासी और याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि रहवासियों ने आवासीय भूखंडों पर नियम विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब मास्टर प्लान के जरिए शुल्क लेकर ऐसे निर्माण और गतिविधियों को वैध करने का रास्ता बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट के एक हिस्से में अरेरा कॉलोनी को पूरी तरह आवासीय क्षेत्र बनाए रखने की बात है, जबकि दूसरे प्रावधानों में व्यावसायिक गतिविधियों को मान्यता देने की गुंजाइश दिखाई देती है। इससे कॉलोनी का मूल स्वरूप प्रभावित होगा। पार्किंग और यातायात की समस्या भी बढ़ेगी। विवेक त्रिपाठी ने कहा कि रहवासी सुनवाई में मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और अवैध निर्माण की जानकारी भी अधिकारियों को देंगे। आपत्तियों का उचित निराकरण नहीं हुआ तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनका कहना है कि मास्टर प्लान शहर के विकास के साथ प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए।
75 मीटर चौड़ी सड़कों के प्रस्ताव पर भी सवाल
मास्टर प्लान पर आपत्ति दर्ज कराने वाले प्रदीप सक्सेना ने सड़क और परिवहन नियोजन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने इस विषय में तीन अलग-अलग आपत्तियां दी हैं। उनका कहना है कि सड़क की कुल चौड़ाई तय करने से पहले लेन की चौड़ाई और यातायात की जरूरतों का तकनीकी आकलन होना चाहिए। उन्होंने विदेशी शहरों के उदाहरण देते हुए कहा कि कम चौड़ाई में भी बेहतर सड़क और यातायात व्यवस्था विकसित की जा सकती है। भोपाल में 75 मीटर चौड़ी सड़कों के प्रस्ताव का तकनीकी आधार स्पष्ट होना चाहिए। सक्सेना के मुताबिक, मास्टर प्लान बनाने से पहले शहर के अलग-अलग हिस्सों का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन होना चाहिए। स्थानीय रहवासियों से उनकी जरूरतें पूछने के बाद नियोजन किया जाए। केवल सड़क की चौड़ाई और जमीन के उपयोग का निर्धारण कर देने से शहर की समस्याओं का समाधान नहीं होगा।
व्यापारियों ने कहा- मौजूदा दुकानें, अस्पताल और शोरूम यथावत रहें
भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर और मास्टर प्लान-2047 आपत्ति-सुझाव कमेटी के चेयरमैन दिनेश बत्रा ने अरेरा कॉलोनी और चौड़ी सड़कों पर पहले से संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि मौजूदा दुकानें, अस्पताल, शोरूम और अन्य कारोबार यथावत रहने चाहिए। बत्रा के मुताबिक, इन प्रतिष्ठानों में व्यापारियों ने लाखों रुपये का निवेश किया है और हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं। ऐसे में मास्टर प्लान के प्रावधान बनाते समय पहले से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों और उनसे जुड़े रोजगार को ध्यान में रखना चाहिए।
350 लोहा व्यापारियों को मंडी का इंतजार
सुनवाई में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने लोहा मंडी का मुद्दा भी उठाया। दिनेश बत्रा ने बताया कि भोपाल के करीब 350 पंजीकृत लोहा व्यापारी पिछले 32 साल से व्यवस्थित मंडी बनने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले मास्टर प्लान में इसके लिए जगह निर्धारित होने के बावजूद अब तक मंडी विकसित नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को शहर के भीतर ही कारोबार करना पड़ता है। सुबह से रात तक चलने वाले इस कारोबार में नो एंट्री के कारण सुबह 11 से शाम 6 बजे के बीच माल उतारने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे व्यापारियों को परेशानी होती है। चेंबर ने नए मास्टर प्लान में लोहा मंडी के विकास के साथ उसके क्रियान्वयन की मांग की है।
13,400 आपत्तियां बचीं, 3 हजार दोहराई गईं
अधिकारियों के मुताबिक, मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर करीब 16 हजार से अधिक दावे-आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इनमें लगभग 3 हजार आपत्तियां ऐसी थीं, जो एक से अधिक बार दर्ज की गई थीं। किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने के साथ ऑफलाइन भी दस्तावेज जमा कर दिए थे। दोहराई गई आपत्तियों को हटाने के बाद इनकी संख्या करीब 13 हजार 400 रह गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 हजार से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब सहित अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र को लेकर हैं। इनमें नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब किनारे के ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं।
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किसान बोले- बीआईजेड-1 और 2 हटाएं, खेती की जमीन का लैंडयूज न बदलें
मास्टर प्लान में भोजताल संरक्षण जोन-1 (बीआईजेड-1) और जोन-2 (बीआईजेड-2) के प्रावधानों को लेकर भी किसानों ने आपत्ति दर्ज कराई है। किसान चाहते हैं कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक, किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन खेती है। मौजूदा ड्राफ्ट में बड़े तालाब के आसपास की कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव होने से किसान अपनी जमीन के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने बीआईजेड-1 और बीआईजेड-2 को हटाने तथा कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखने की मांग की है। इस संबंध में आपत्तियां भी दर्ज कराई गई हैं। सुनवाई के दौरान कुछ लोगों ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन भी किया।