जबलपुर हाईकोर्ट ने अपात्र नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने वाले इंडियन नर्सिंग काउंसिल, MP नर्सिंग काउंसिल और MP मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के तत्कालीन जिम्मेदारों की लिस्ट मांगाल है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल खड़े किए हैं। सिंघार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि नर्सिंग कॉलेज को मान्यता के नाम पर फर्जीवाड़ा को क्या सरकारी संरक्षण मिल रहा है! सरकार इस मामले में जिस तरह की लचर कार्यवाही कर रही और लीपापोती करने की कोशिश कर रही, वह बेहद गंभीर मामला है। उन्होने लिखा कि मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था और छात्रों के हित की बात रखी थी।
अफसरों के गले की फांस बन रहा नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा
दरअसल नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा सरकार और अफसरों के गले की फांस बनता जा रहा है। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उन अफसरों की सूची तलब की है, जिनकी अपात्र कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता देने में भूमिका रही। जस्टिस संजय द्विवेदी व अचल कुमार पालीवाल की पीठ ने सीसीटीवी संबंधी रिपोर्ट पेश न करने पर भी फटकार लगाते सेंट्रल लैब डायरेक्टर को तलब किया है। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष विशाल बघेल समेत अन्य नर्सिंग मामलों में पीठ ने सुनवाई की। सीबीआइ जांच में नर्सिंग कॉलेजों के अपात्र घोषित होने और कई के बंद होने का मामला उठा। पीठ ने मान्यता व संबद्धता देने वाले इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल यूनिवर्सिटी के सभी जिम्मेदारों की सूची मांगी। इस अविध में नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन (संचालक चिकित्सा शिक्षा), रजिस्ट्रार, काउंसिल सदस्य, विवि रजिस्ट्रार, कार्यपरिषद सदस्य, कुलपति, इंस्पेक्टर की जानकारी देनी होगी।
पहले रजिस्ट्रार को हटाया, अब सस्पेंड
गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश पर नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार अनीता चांद को सरकार को हटाना पड़ा था। अब उन्हें सस्पेंड कर दिया। उन्हें सीएमएचओ कार्यालय सिवनी अटैच किया।