मध्यप्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर एमपी कांग्रेस के अनुसूचित जनजाति विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि मंत्री बागरी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाया गया है। जांच कराने की मांग को लेकर मंगलवार को भोपाल में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अनुसूचित जाति कल्याण विकास विभाग छानबीन समिति के आयुक्त के नाम शिकायती पत्र विभाग के सहायक आयुक्त को दिया। और जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई।
राजपूत समाज से आती है बागरी
आयुक्त की गई शिकायत पत्र में कहा गया है कि भाजपा सरकार में मंत्री प्रतिमा बागरी का अनुसूचित जाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अवैध रूप से जारी किया गया है, वे अनुसूचित जाति वर्ग की न होकर ठाकुर,राजपूत समाज से आती हैं। जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन बागरी द्वारा किया गया है। वहीं अहिरवार के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने छानबीन समिति को शपथ पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज सौंपे हैं।
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अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन
अहिरवार ने कहा कि विंध्य, बुंदेलखंड, और महाकौशल क्षेत्र के बागरी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध न रखने के बावजूद, जाति नाम की समानता के आधार पर मालवा और निमाड़ क्षेत्र के वास्तविक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। छानबीन समिति को सभी दस्तावेज शपथ पत्र सहित सौंपे हैं। हमारी मांग है कि प्रतिमा बागरी का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया जाए। साथ ही, उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और उनकी विधानसभा से सदस्यता शून्य घोषित की जानी चाहिए, जिससे रैगांव आरक्षित सीट पर पुनः चुनाव हो सके और वास्तविक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को मौका मिल सके।
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आंदोलन और न्यायालय जाने की चेतावनी
कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही उचित कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन इस अन्याय के खिलाफ आंदोलन करने एवं न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारी हेमंत नरवरिया, मुकेश बंसल, दर्शन कोरी, विनय मालवीय सहित अन्य कांग्रेसजन मौजूद थे।