मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों का करीब 2600 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक, इसका लाभ सहकारी बैंक से कृषि कर्ज लेने वाले उन किसानों को मिलेगा जो इसे नहीं चुका पा रहे थे।
सरकार ने ऐसे किसानों के लिए समाधान योजना को भी मंजूरी दी है। मूलधन चुकाने वाले किसानों का ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इससे करीब 18 लाख किसानों को फायदा होगा। गौर करने वाली बात यह है कि इस साल नवंबर में राज्य विधानसभा के चुनाव हैं। लिहाजा सरकार किसानों की नाराजगी दूर करने में जुट गई है।
सरकार ने प्रति किसान पांच हजार रुपये का मुआवजा, चना, मसूर और सरसों पर प्रति क्विंटल 100 रुपये एवं गेहूं और धान पर प्रति क्विंटल 200 रुपये की दर से देने का फैसला भी किया है।