मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला बजट मंगलवार को विधानमंडल में पेश होगा। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल वित्त वर्ष 2017-18 का आम बजट विधानसभा में पेश करेंगे। आज वित्त मंत्री ने बजट पर साइन कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा, बजट पूरे प्रदेश के सर्वागीण विकास के लिए होगा। उन्होंने बताया कि सबकी आशा के अनुरूप ही बजट होगा, इसमें किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है।
इस वित्त वर्ष का लेखानुदान व अंतरिम बजट पिछली सपा सरकार ने पेश किया था। योगी सरकार के बजट पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। बजट का आकार 3.60 लाख करोड़ रुपये के आसपास रहने की संभावना है।
डेढ़ दशक बाद सत्ता में लौटी भाजपा सरकार का यह बजट कई चुनौतियों के बीच तैयार हुआ है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की चुनौती पहले से तय थी।
चुनावी वादे पर अमल के लिए किसानों की कर्जमाफी ने सरकार की चुनौती दोगुनी कर दी। लेकिन बजट के बाहर वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की योजना व इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार के सहयोग ने सरकार की चिंता काफी कम कर दी है।
सरकार नई योजनाओं का करेगी एलान
सीएम आदित्यनाथ योगी
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सरकार ने सपा शासनकाल में समाजवादी नाम से शुरू की गई कई योजनाओं को खत्म कर भी नई योजनाओं के लिए रकम का बंदोबस्त किया है। हालांकि जो योजनाएं जनहित व विकास के लिहाज से जरूरी थीं, उन्हें बरकरार भी रखा गया है।
योगी सरकार इस वर्ष को दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रही है। बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बड़ी संख्या में योजनाओं के एलान का प्रस्ताव है।
इसके अलावा लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों पर अमल के लिए भी सरकार नई योजनाओं का एलान करेगी। इनमें किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं, युवाओं व छात्रों से जुड़े कार्यक्रमों को तवज्जो दिए जाने की संभावना है।
सरकार ने बिजली, विकास, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे, महिला सुरक्षा और रोजगार को लेकर जो कदम उठाए हैं, वित्त मंत्री उनका बखान करते नजर आएंगे।