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यूपी : नौ जिलों में एक भी केस नहीं, योगी ने कहा - वैक्सीनेशन को और तेज करने की आवश्यकता

Fri, 30 Jul 2021 10:00 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ

सार

शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में कोरोना केसाें की समीक्षा करते हुए कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
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CM yogi - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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प्रदेश में शुक्रवार को कुल 42 संक्रमित मिले हैं और 91 लोगों को स्वस्थ होने पर को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं नौ जिले कोरोना से मुक्त हो गए हैं। अलीगढ़, अमरोहा, बस्ती, एटा, हाथरस, कासगंज, कौशांबी, महोबा और श्रावस्ती में कोविड का एक भी एक्टिव मरीज नहीं है। जबकि 55 जिले ऐसे हैं, जहां एक भी नया केस नहीं मिला है। शुक्रवार को प्रदेश में चार मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश के 20 जिलों में इकाई अंक में मरीज पाए गए हैं। वर्तमान में पॉजिटिविटी दर 0.01 फीसदी तक आ गई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 729 रह गई है। ऐसी स्थिति कोरोना के शुरुआती दिनों में थी। कानपुर जिले में संक्रमित पाए गए 22 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लगभग 1400 लोगों की जांच कराई गई। इनमें से एक भी पॉजिटिव मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में कोरोना केसाें की समीक्षा करते हुए कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। 

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अब तक उत्तर प्रदेश में 04 करोड़ 67 लाख 83 हजार से अधिक कोविड वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के 03 करोड़ 91 लाख से अधिक लोगों ने कम से कम कोविड की एक खुराक ले ली है। यह किसी एक राज्य द्वारा किया गया सर्वाधिक वैक्सीनेशन है। कोविड वैक्सीनेशन को और तेज करने की आवश्यकता है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए।

कानपुर में संक्रमित पाए गए 22 लोगों के परिजनों सहित संपर्क में आए लगभग 1,400 लोगों की कोविड टेस्टिंग कराई गई और एक भी पॉजिटिव मरीज की पुष्टि नहीं हुई। योगी ने कहा कि जिलाधिकारी गण अपने जिलों में एम्बुलेंस संचालन की व्यवस्था पर सतत नजर बनाए रखें। एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण यदि किसी की असमय मृत्यु की दुःखद घटना हुई, तो दोषी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है।
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निर्देश दिए कि अवैध/डग्गामार ओवरलोड बसें जो उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर विभिन्न राज्यों की ओर जा रही हैं, परिवहन विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरतते हुए ऐसे बसों के संचालन को रोका जाए। इनके परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की जांच हो। ओवरलोडिंग के विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई की जाए। अवैध शराब के ठिकानों पर छापामारी कर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट, अडानी व एक अन्य औद्योगिक समूह द्वारा डेटा सेंटर की स्थापना की कार्यवाही प्रस्तावित है। इस संबंध में सभी आवश्यक औपचारिकताएँ तेजी से पूरी की जाएं।

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