मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
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मीन आवंटन के बाद पतंजलि ने केंद्र सरकार के अंतर्गत भी एक मेगा फूड पार्क की स्थापना का आवेदन किया था। कंपनी को केंद्र से 150 करोड़ की सब्सिडी मिल सकती है जिसके लिए केंद्र सरकार की टीम ने 50 एकड़ जमीन पर अलग फूड पार्क बनाने की शर्त बताई। हालांकि प्रदेश सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक केंद्र से फूड पार्क का आवंटन निरस्त नहीं हुआ है।
मामले पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डॉ. अनूप चंद्र पांडेय का कहना है, ‘पतंजलि के मेगा फूड पार्क का आवंटन निरस्त नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार जमीन हस्तांतरण से जुड़ा निर्णय कैबिनेट की अगली बैठक में कर लेगी। पतंजलि से जुड़े मामले में समस्या का समाधान हो गया है। ’
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बुधवार को पतंजलि फूडपार्क के मामले में अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने इस मुद्दे पर कल बाबा रामदेव से बात की है।
जो जमीन उन्हें (बाबा रामदेव) आवंटित है वह पतंजलि आयुर्वेद के नाम पर है लेकिन वे उसे पतंजलि फूड्स के नाम से चाहते थे। इस मामले में एक और एमओयू साइन करने की आवश्यकता नहीं है। कैबिनेट बैठक से पहले ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा।