प्रदेश में बिजली कनेक्शन महंगा हो गया है। अब कनेक्शन लेते समय उपभोक्ताओं को प्रोसेसिंग फीस, सिस्टम लोडिंग चार्ज व मीटर कास्ट समेत अन्य सेवाओं पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी का भी देना पड़ेगा।
वहीं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने जीएसटी हटाने की मांग की है। पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने बीती 23 मई को बिजली कंपनियों व आईटी सेल को टैरिफ आदेश के मिसलेनियस चार्ज पर 18 प्रतिशत जीएसटी लिए जाने का आदेश गुपचुप तरीके से भेज दिया।
इसके बाद मुफ्त में दिए जाने वाले कनेक्शनों पर जीएसटी की वसूली शुरू कर दी गई है। इससे सभी तरह के नए कनेक्शन महंगे हो गए हैं।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि विद्युत नियामक आयोग से अनुमति के बगैर ही यह आदेश जारी कर दिया गया है जबकि कानूनन इस तरह के बदलाव से पहले नियामक आयोग की अनुमति लिया जाना जरूरी है।