प्रदेश के 14 विभागों को 16 अगस्त से तीन विभागों को छोड़ सभी से ई-ऑफिस के जरिए पत्रावलियों का आदान-प्रदान करना होगा। वित्त, न्याय व कार्मिक विभाग में भी जल्द से जल्द ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की जाएगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने लोक भवन में इन 14 विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा की।
उन्होंने इन विभागों को 16 अगस्त से वित्त, न्याय एवं कार्मिक भेजी जाने वाली पत्रावलियों को छोड़कर सभी पुरानी व नई पत्रावलियां ई-ऑफिस के माध्यम से ही चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त के बाद इन विभागों से भौतिक पत्रावलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। उन्होंने वित्त, न्याय व कार्मिक विभाग में जल्द से जल्द ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए अलग से बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
तिवारी ने कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने से जहां पत्रावलियों के निस्तारण में तेजी आएगी, वहीं शासकीय कार्यों में अनावश्यक विलंब से भी बचा जा सकेगा। वहीं शत-प्रतिशत ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से पत्रावलियों के माध्यम से कोरोना का संक्रमण भी नहीं फैलेगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन हेमंत राव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
ये हैं 14 विभाग
राजनैतिक पेंशन एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, परिवहन, श्रम, नगर विकास, गोपन, राज्य कर विभाग, ग्राम्य विकास, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना, प्रवासी भारतीय विभाग और स्टांप व रजिस्ट्रेशन विभाग।