लखनऊ। अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की रिपोर्ट का पता नहीं चल रहा है। दो सदस्यीय एसआईटी से लेकर शासन तक के अधिकारी चुप्पी साधे हैं। एसआईटी ने किन विभागों और अधिकारियों-कर्मचारियों को दोषी पाया है, अब तक रहस्य बना है। घटना के बाद दो दिन तक प्रदेश में अवैध इमारतों के खिलाफ चला जांच अभियान भी ठप हो चुका है।
सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जांच में सामने आए तथ्यों से शासन को अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक दोषियों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में जिन चार कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, उनमें से दो के बगावती तेवरों के बाद हर कदम फूंककर बढ़ाया जा रहा है। शासन ने एसआईटी को एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, लेकिन 15 दिन बाद भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकी है। जानकारों के मुताबिक इस देरी का फायदा आरोपियों को मिल सकता है।
कार्रवाई का केवल शोर
अलीगंज अग्निकांड के बाद संबंधित विभागों ने कार्रवाई के नाम पर शोर भी मचाया, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। खासकर एलडीए ने जिन पूर्व अधिकारियों व कर्मचारियों को इसके लिए दोषी ठहराया था, उन पर कार्रवाई कर पाना अब आसान नहीं है। मामले की जांच में कई बड़े अधिकारियों को बचाने की कवायद भी की गई। जिनका जिम्मा शहर की इमारतों को सुरक्षित रखना था, विभागों ने रिपोर्ट में अपने उन वरिष्ठ अधिकारियों का जिक्र तक नहीं किया।