किसान आंदोलन से जुड़े लोग उप्र में बीजेपी के हर कार्यक्रम का विरोध करेंगे। यहां तक की जिले से लेकर गांव तक उनके नेताओं को काला झंडा दिखाने और कार्यक्रम रोकने का अभियान चलाया जाएगा।
दो दिन से लखनऊ में चल रही संयुक्त किसान मोर्चा निर्माण समिति की बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा राज्य इकाई के गठन की घोषणा कर दी गई। 85 संगठनों से एक-एक सदस्य लेकर कुल 85 सदस्यीय समिति घोषित की गई है।
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शुक्रवार को लखनऊ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में निर्माण समिति में शामिल दर्शन पाल सिंह, हरिराम सिंह वर्मा आदि ने बताया कि लखनऊ में पिछले दो दिनों से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही थी जिसमें 85 संगठनों से आए किसानों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में तीन कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं जो सभी सदस्यों से समन्वय कर आगे की रूपरेखा पर विमर्श करेंगे।
राज्य समिति अब 17 सितंबर को बैठक करेगी। इसमें 27 सितंबर को प्रस्तावित भारत बंद की तैयारियों पर विमर्श किया जाएगा उन्होंने कहा कि यह समिति आगे जिला स्तरीय समितियों का गठन करेगी जो गांव-गांव गली-गली जाकर अभियान चलाएगी। मिशन उत्तर प्रदेश के तहत यह समिति काम करेगी।
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मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर इन समितियों द्वारा आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी इनमें तीन कृषि कानूनों का विरोध, किसानों की मांगों को पूरा न करने वाली राजनीतिक पार्टी का विरोध, और टोल वसूली का विरोध करना मुख्य रहेगा। इसके अलावा स्थानीय मुद्दों को भी इस आंदोलन में जोड़ा जाएगा। समिति ने कहा कि इस आंदोलन को उत्तराखंड में भी इसी तरह जोर-शोर से चलाया जाएगा।