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यूपी के 507 प्रवासी भारतीयों को जारी हुआ यूपीएनआरआई कार्ड, बढ़ेगा प्रदेश में निवेश

Fri, 04 Dec 2020 09:27 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : pixabay
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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 507 प्रवासी भारतीयों को यूपीएनआरआई कार्ड जारी कर दिया है। आवेदन से लेकर कार्ड जारी करने तक पूरी कार्यवाही ऑनलाइन की गई है।

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सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा एनआरआई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहां बताया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्रवासी भारतीयों को आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने और निवेश आकर्षित करने के लिए www.nri.up.gov.in वेबसाइट लांच की थी। इस वेबसाइट के माध्यम से यूपीएनआरआई कार्ड जारी करने के लिए अब तक प्राप्त 568 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 507 कार्ड जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर प्रवासी भारतीयों से निवेश संबंधी प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। सरकार ने एनआरआई की सुविधा के लिए नोडल अधिकारी नामित किए हैं जिनके माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं का त्वरित समाधान किया गया है।
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कई एनआरआई ने प्रदेश में निवेश के दिए प्रस्ताव
प्रदेश के कई एनआरआई ने निवेश की इच्छा जताई है। दक्षिण अफ्रीका में एनआरआई आशीष शर्मा ने गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय स्थापित करने की इच्छा जताई है। ओमान में एनआरआई शिशिर सिंह ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की इच्छा व्यक्त की है।

कनाडा में एनआरआई प्रशांत पाठक ने अपने मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट रेगराटा को चीन से यूपी में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रोजेक्ट में 750 करोड़ रुपये का निवेश होगा। मंत्री ने बताया कि नोडल अधिकारी ने तत्काल इन उद्यमियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया और इन्हें आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करा दी गई हैं।
 
प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार पर फैसला जल्द
एनआरआई मंत्री ने बताया कि यूपी प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार के चयन की कार्यवाही तेजी से चल रही है। पुरस्कार के चयन के लिए 8 लोगों के प्रमाण-पत्र परीक्षण की प्रक्रिया के अधीन हैं। पोर्टल के माध्यम से प्रवासी भारतीय के मृत शरीर को लाने से संबंधित कार्यवाही के साथ शिकायती पत्रों पर कार्यवाही भी कराई जा रही है। पोर्टल पर कुल 9 शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं जिसे संबंधित जिले के एसएसपी व डीएम को भेजा गया। नोडल अधिकारी ने प्रकरण की निगरानी कर इन्हें निस्तारित कराया।

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प्रोफेशनल्स होंगे इन्वेस्ट यूपी की पहचान

उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश आकर्षित करने और परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए गठित निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी (इन्वेस्ट यूपी) को पेशेवर स्वरूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत 44 पेशेवर अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि  इन्वेस्ट यूपी में अनुभवी तथा व्यापार और प्रबंधन क्षेत्र से उच्च योग्यता प्राप्त पेशेवर अधिकारियों की नियुक्ति होगी। पहले चरण में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के निर्देशन में निवेश प्रोत्साहन कार्यों का नेतृत्व करने के लिए एक चीफ  ऑपरेटिंग ऑफि सर (सीओओ) सहित पांच अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। सीओओ की नियुक्ति तथा कार्यमुक्ति की कार्यवाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन से होगी। मुख्यमंत्री इन्वेस्ट यूपी की गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

इसी तरह एक डिवीजन हेड, दो सेक्टर क्लस्टर प्रमुख और एक प्रबंधक-एनसीआर की भी नियुक्ति होगी। इन सभी पदों के लिए उच्च शैक्षिक योग्यता, प्रतिभा और अनुभव चयन का मानदंड होगा। ऐसे प्रोफेशनल कर्मियों को कॉरपोरेट की तरह वेतन देने का निर्णय हुआ है।
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