नगर निगमों और पंचायती राज संस्थाओं को आगामी वित्त वर्ष में मिलने वाली राशि पिछले तीन वित्त वर्षों में सबसे ज्यादा होगी। वर्ष 2023-24 में जहां 23,713 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, वहीं 24-25 में इसमें 287 करोड़ रुपये की वृद्धि कर 24 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष 2025-26 के लिए इसमें सीधे 3000 करोड़ रुपये ज्यादा बढ़ाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी ग्राम पंचायतों को 840 करोड़ और नगर निगमों को 810 करोड़ रुपये की हुई है।