प्रदेश में पार्किंग की है बड़ी समस्या।
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शहरी क्षेत्रों में आम लोगों के लिए चुनौती बनी वाहनों की पार्किंग समस्या का जल्द ही निजात दिलाने की तैयारी है। बेहतर पार्किंग व्यवस्था के लिए सरकार नियमावली बनाने जा रही है। इसमें तय स्थान से इधर-उधर वाहन खड़ा करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। सीएम योगी ने बृहस्पतिवार को नगर विकास विभाग को शहरों पार्किंग की जरूरत का अध्ययन करके ही नियमावली तैयार करने को कहा है।
नगर विकास विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने शहरों में मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने के साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मल्टीलेवल पार्किंग स्थल बनाने के साथ-साथ वहां व्यापारिक स्थान की व्यवस्था करें। सीएम ने सड़कों पर लगने वाली दुकानों को व्यवस्थित करने के लिए स्ट्रीट वेंडर जोन की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने और अवैध टैक्सी स्टैंडों को हटाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सड़क पर वाहन खड़ा करने वालों को हटाने के लिए भी नियमित अभियान चलाएं और उन्हें तय स्थान पर ही वाहन खड़ा करने के लिए जागरूक करें। बारिश के मौसम में शहरी क्षेत्रों में होने वाली जलजमाव की समस्या से स्थाई समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने नाले-नालियों पर से अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में बेतरतीब लगे विज्ञापन होर्डिंग को व्यवस्थित करने के और सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं।
मलिन बस्तियों में बनेंगे बहुमंजिला आवास
सीएम ने मलिन बस्तियों के सुधार योजना के तहत ऐसी बस्तियों में बहुमंजिले आवास बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। पहले चरण में सभी नगर निगम के एक-एक बस्ती में ऐसे आवास बनाने को कहा गया है। इन आवासों के आसपास बाजार, स्कूल, पार्क समेत सभी बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। ये आवास उन लोगों को ही आवंटित होंगे, जो मलिन बस्तियों के रहते रहे हैं।
आबादी के आधार पर तैयार होगा निकाय कर्मियों कॉडर
नगर निकायों में कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित नए काडर पुनर्गठन का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में तेजी से आबादी के दबाव के साथ ही जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है। इसलिए अगले 50 साल की आबादी को ध्यान में रखते हुए निकाय कर्मियों का काडर तैयार किया जाए। काडर का प्रस्ताव तैयार करते समय गैर जरूरी पदों को समाप्त करने और जरूरी पदों की संख्या बढ़ाने का खास ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने निकायों में अधिशासी अधिकारी से लेकर समूह ग संवर्ग तक के कर्मियों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। सफाई कर्मियों के पदों को प्राथमिकता से भरने को कहा।