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यूपी: खत्म हुईं नाराजगी की अटकलें, सीएम योगी से उनके आवास पर मिलीं अर्पणा यादव, प्रतीक भी थे साथ

Tue, 10 Sep 2024 11:42 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

Arpana Yadav met CM Yogi: बीते दिनों यूपी के राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें लग रहीं थीं कि अर्पणा यादव भाजपा से नाराज हैं और वह सपा में वापसी करना चाह रही हैं। 
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सीएम योगी के साथ अर्पणा और प्रतीक। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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उप्र राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाए जाने से नाराजगी की चर्चाओं के बीच भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से मुलाकात की। सीएम के आवास में हुई मुलाकात में अपर्णा के साथ उनके पति प्रतीक यादव भी थे। बता दें सरकार ने उप्र राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही अपर्णा समेत दो उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए थे। अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष ने दो दिन पहले ही कार्यभार ग्रहण कर लिया है लेकिन अपर्णा ने कार्यभार नहीं ग्रहण किया है। ऐसे में अपर्णा की नाराजगी की चर्चा शुरू हो गई है हालांकि अपर्णा की ओर से अभी तक नाराजगी को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच मुख्यमंत्री से मुलाकात को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है।

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अवैध कब्जेदारों पर करें कड़ी कार्रवाई : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांतरण, पैमाइश, वरासत, उत्तराधिकार तथा भू उपयोग से जुड़े मामलों के तत्काल निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डीएम, एसडीएम और तहसीलदार लंबित प्रकरणों का जल्द समाधान कराएं। भूमि, भवन आदि पर अवैध कब्जा करने वालों और नियमानुसार पैमाइश के बाद विवाद करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। सीएम सोमवार को राजस्व विभाग की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने सभी डीएम और पुलिस कप्तानों को कब्जा हटाने की कार्रवाई के साथ अवैध कब्जेदारों पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश भी दिया। कहा, जहां चकबंदी हो रही है अथवा लंबित है वहां चकबंदी नियमानुसार की जाए। पैमाइश होने के बाद दोबारा अवैध कब्जा करने वाली हर गतिविधि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। जनता के हितों को सीधे प्रभावित करने वाले ऐसे मामलों का समयबद्ध निस्तारण हर हाल में हो।

डीएम, एसपी, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार जनता से सतत संवाद बनाए रखें। सीएम ने राजस्व परिषद तथा राजस्व विभाग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम (न्यायिक), कानूनगो और लेखपाल के रिक्त पदों को जल्द भरने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिलों के मानचित्र अपडेट करने तथा अवैध खनन रोकने के लिए जीरो पॉइंट पर व्यवस्थित टास्क फोर्स द्वारा छापे मारने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में राजस्व परिषद के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व और डीजीपी भी शामिल हुए।
 
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