राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप व निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों की खाली सीटों के लिए विशेष चरण की काउंसिलिंग शुरू हो गई है। इस चरण में खाली एक लाख सीटों को भरने का प्रयास होगा। सुप्रीम कोर्ट से प्रवेश को लेकर राहत मिलने के बाद इन सीटों को भरने का एक और अवसर मिला है। अमर उजाला ने 25 सितंबर को पॉलिटेक्निक की एक लाख सीटें खाली, भरने का मिलेगा मौका शीर्षक से खबर भी प्रकाशित की थी।
शासन के निर्देश पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने 7वें चरण की विशेष काउंसिलिंग शुरू कर दी है। इसके तहत सीट न मिलने वाले, कागजात का सत्यापन न कराने वाले विद्यार्थी छह अक्तूबर तक परिषद की वेबसाइट पर च्वॉइस भर सकेंगे। इनका सीट अलॉटमेंट सात अक्तूबर को जारी होगा। अभ्यर्थियों को 8 से 10 अक्तूबर तक संबंधित संस्थान में उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमाकर प्रवेश लेना होगा। इस दौरान कागजातों का सत्यापन भी होगा। अभ्यर्थी 10 अक्तूबर तक अपनी सीट भी विड्रा कर सकेंगे। शासन ने काफी समय होने से इस चरण में अभ्यर्थियों को सीधे संस्थान में जाकर प्रवेश लेने की व्यवस्था की है। काउंसिलिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस चरण में यूपी के साथ अन्य चरण के अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। 7वें चरण में अभ्यर्थियों को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी।
ऑनलाइन जमा करना होगा शुल्क
सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थी को 3000 रुपये सीट स्वीकार्य व 250 रुपये काउंसिलिंग शुल्क पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करना होगा। बता दें, प्रदेश में 150 सरकारी, 19 सहायता प्राप्त, 18 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप व 270 निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में करीब 1.60 लाख सीटें हैं। छह चरण की काउंसिलिंग से सिर्फ 60 हजार सीटों पर ही प्रवेश हुआ है। सरकारी कॉलेजों की छह हजार व प्राइवेट की 94 हजार सीटें खाली हैं।