यूपी : सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में शिथिलता में छह और सहायक विकास अधिकारी पंचायत निलंबित

बताते चलें, पिछले महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में टीम-9 की बैठक में यह बात सामने आई थी कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत बनाए गए सामुदायिक शौचालयों की रखरखाव के लिए नियुक्त स्वयं सहायता समूह की महिला कर्मियों को कई जिलों में भुगतान नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जताई थी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज ने निदेशक पंचायतीराज से ऐसे ग्राम सभाओं को चिह्नित करने का निर्देश दिया था जहां पर स्वयं सहायता समूह की महिला कार्मिकों को सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव के लिए स्वीकृत धनराशि हस्तांतरित नहीं की गई है।

उन्होंने ऐसी ग्राम पंचायतों के प्रशासक व संबंधित जिले के जिला पंचायत राज अधिकारियों के नाम की सूची शासन को उपलब्ध कराने को कहा था। निदेशक ने इस संबंध में कार्यवाही करते हुए सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, हैंडओवर करने व महिला कार्मिकों के भुगतान की प्रदेश भर में जांच का आदेश किया था। अब मंडलीय उप निदेशक पंचायत के स्तर से दी जा रही रिपोर्ट पर जिम्मेदार कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निदेशक पंचायतीराज किंजल सिंह ने निलंबित अधिकारियों को पंचायतीराज निदेशालय से संबद्ध कर दिया है। इनके खिलाफ उपनिदेशक पंचायत स्तर के अधिकारियों से जांच कराई जा रही है।