लखनऊ सरकार नगर निकायों और जल संस्थानों के संविदा व वर्कचार्ज वाले कर्मचारियों को नियमितकरण के रूप में चुनावी तोहफा दे सकती है। इसके लिए सभी निकायों और जलसंस्थानों से ऐसे कर्मचारियों की संख्या के साथ ही रिक्त व भरे पदों की संख्या के साथ ही पद सृजित करने के भी प्रस्ताव मांगे गए हैं। संभावना है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने पहले सरकार इस बारे में एलान कर सकती है।
दरअसल नगर निकायों में पिछले 25-30 वर्षों से भर्ती न होने की वजह से समूह ‘ग’ और ‘घ’ केपदों पर भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में पुराने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने से हर साल दर्जनों पद रिक्त होते चले गए। उधर रिक्त पदों पर भर्ती न होने की वजह से काम चलाने के लिए समय-समय पर विभिन्न पदों पर संविदा और वर्कचार्ज पर कर्मचारियों की नियुक्ति भी होती रही। निकायों व जलसंस्थान में संविदा और वर्कचार्ज वाले कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ती गई।
तमाम कर्मचारी तो ऐसे भी रहे जो संविदा पर ही भर्ती हुए और संविदाकर्मी के रूप में ही रिटायर भी हो गए। लिहाजा रिटायरमेंट के बाद उनको न तो पेंशन मिला और न ही अन्य कोई लाभ ही मिल पाया। इस स्थिति को देखते हुए नगर निकायों के कर्मचारी संगठन लगातार वर्षों से संविदा और वर्कचार्ज पर तैनात कर्मचारियों को नियमित करने की मांग करते आ रहे हैं। इस मुद्दे पर शासन के अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच कई बार हुई बैठकों में सहमति भी बन चुकी है।
पिछले दिनों हुई बैठक में यह तय किया गया है कि 31 दिसंबर-2001 तक संविदा व वर्कचार्ज और दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इस आधार पर नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों और जलसंस्थानों से 31 दिसंबर-2001 तक संविदा, दैनिक वेतन और वर्कचार्ज पर तैनात किए गए कर्मचारियों की संख्या, निकायों में सृजित पदों की संख्या, भरे और रिक्त पदों की संख्या के अलावा सृजित किए जाने वाले पदों के संबंध पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। स्थानीय निकाय निदेशालय केसंयुक्त निदेशक गंगाराम गुप्ता की ओर से निकायों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेजा गया है।
कार्मिक विभाग की नियमावली के आधार पर होगा नियमितिकरण
स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक संविदा, वर्कचार्ज और दैनिक वेतन वाले कर्मचारियों के नियमितिकरण का प्रस्ताव कार्मिक विभाग की नियमावली, वित्त वेतन आयोग और नगर विकास विभाग की ओर से जारी शासनादेश के आधार पर मांगा गया है। विभाग के उच्चपदस्थ सूत्र ने बताया कि कोशिश है कि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले निकायों से प्रस्ताव मंगाकर फैसला ले लिया जाए।