उत्तर प्रदेश के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों का हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग में पंजीकरण कराया जाएगा। पंजीकरण के बाद बुनकरों को बैंक से ऋण लेने में आसानी होगी। साथ ही इससे बुनकरों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। यही नहीं बुनकरों की पूंजीगत कठिनाई को दूर करने के लिए उन्हें बैंको से जोड़ा जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा संचालित मुद्रा योजना एवं राज्य सरकार की महात्वाकांक्षी एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत बुनकरों को सस्ते दर पर ऋण के साथ सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों को ऑनबोर्ड कराया जाएगा।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग नवनीत सहगल ने दी। उन्होेंने बताया कि पंजीकरण से सरकारी खरीद में बुनकरों की भूमिका बढ़ेगी। उनके उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी और आय में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि बुनकरों को ऑनबोर्ड करने के लिए हथकरघा विभाग के जिला कार्यालयों में सिडबी के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। वे फार्म भरने में बुनकरों की मदद करेंगे। बुनकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से अपना पंजीकरण करा सकेंगे।
बुनकरों की पूंजीगत कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहगल ने बृहस्पतिवार को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के मुख्य महाप्रबंधक अजय खन्ना के साथ बैठक भी की। इसमें तय हुआ कि भारतीय स्टेट बैंक प्रथम चरण में वाराणसी के 50 हजार बुनकरों को मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान करेगा। ऋण के लिए बुनकरों को केवल अपना पहचान पत्र, बुनकर होने का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड एवं हैंडलूम में पंजीकरण का प्रमाणपत्र देना होगा। ऋण स्वीकृति की सभी प्रक्त्रिस्याएं केंद्रीकृत होंगी। बुनकरों को बैंक शाखाओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि वाराणसी का सिल्क ओडीओपी उत्पाद है। ऋण लेने वाले बुनकरों को ओडीओपी योजना से जोड़कर 25 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। जहां हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उत्पाद ओडीओपी में शामिल नहीं हैं वहां अन्य योजनाओं के तहत बुनकरों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।