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लखनऊ वन सिटीजन एप लांच, हाउस टैक्स जमा करने सहित शिकायतें भी घर बैठे कर सकेंगे

Mon, 19 Oct 2020 07:51 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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एप लांच करते कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन। - फोटो : amar ujala
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नगर निगम से जुड़ जनसमस्याओं के त्वरित निस्ताण को लेकर नगर निगम ने लखनऊ वन सिटीजन एप शुरू कर दिया है। सोमवार को नगर निगर विकास मंत्री ने एप सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि एप से शहरवासी घर बैठे ही शिकायत दर्ज कर सकेंगे। उन्हें इधर उधर दौड़ना नही पड़ेगा। निदेशक स्थानीय निकाय कार्यालय में उसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें महापौर संयुक्ता भाटिया, सचिव नगर विकास अनुराग यादव और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
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एप से मिलने वाली सुविधाओं के बावत नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने बताया कि एप पर गृहकर जमा करने की सुविधा भी दी गई है। एप के जरिए शहरवासी सड़क, सफाई, मार्ग प्रकाश, मृत पशु निस्तारण, सीवर, पेयजल और पार्क आदि से संबंधित शिकायतों को दर्ज कर सकेंगे। एप पर  दर्ज होने वाले शिकायतों के निस्तारण के लिए एक अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। जहां पर एक अलग टीम नियुक्त की गई है। एप पर आने वाले शिकायतों संबंधित अधिकारियों को आटोमैटिक ट्रांसफर हो जाएंगी और शिकायत कर्ता को भी जानकारी चली जाएगी। निस्तारण के बाद उसकी रिपोर्ट भी शिकायत कर्ता को प्रमाण के साथ दी जाएगी। एप आने वाले शिकायतों की निगरारी अधिकारी किसी भी  समय कर सकेंगे।

यह सेवाएं भी एप पर
नगर आयुक्त बताया कि चार कैटगिरी बनाई गई है उनमें नगर निगम से संबंधित , मेरे आसपास, हेल्प लाइन और स्मार्ट सिटी शामिल हैं। इनके जरिए आसानी से से शिकायत कर्ता संबंधित कैटगिरी पर जाकर जरूरत के हिसाब से आप्शन सेलेक्ट कर सकता है। मेरे आसपास आप्शन में नगर में संचालित 180 सामदुुयिक केंद्र, 189 सार्वजकिन शौचालय, होटल, अस्पताल, स्कूल, पार्क, एटीएम व यातायात सबंधी जानकारी की जानकारी मिलेगी। हेल्प् लाइन आपप्शन पर एंबुलेंस सेवा, महिला सहायता, नगर निगम कॉल सेंटर व आपात सेवाओं के नंबर मिलेंगे। इसी तरह स्मार्ट सिटी आप्शन पर आय-जाति व निवास प्रमाण पत्र से संबंधित किए गए आवेदन की जानकारी, ई वाहन और ई अस्पताल की जानकारी मिल सकेगी।
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एप का उपयोग करने वालों को गृहकर में  छूट का विचार
नगर आयुक्त ने बताया कि एप उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महापौर ने गृहकर में तीन से दस प्रशितत तक छूट दिए जाने का सुझाव दिया है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही कर आगे अमल किया जाएगा।
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