यूपी: मतदाता सूची में खामियां मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों का कटेगा मानदेय, चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश

चुनाव आयोग ने 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त करने का कार्यक्रम रखा है। इस अवधि में मतदाता सूची की शुद्धता के लिए पूरी सावधानी आवश्यक है। सत्यापन में लापरवाही के चलते डुप्लीकेट प्रविष्टियां, जेंडर, नाम, आयु और पते संबंधी गंभीर खामियां सामने आती हैं। ऐसी खामियों के लिए संबंधित कार्मिकों और अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय होगा।

बीएलओ के कार्यों का मूल्यांकन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक होगा। लापरवाही पर बीएलओ के एक माह तक के मानदेय में कटौती हो सकती है। बीएलओ सुपरवाइजर के पर्यवेक्षण में लापरवाही पर भी अधिकतम एक माह तक के मानदेय में कटौती की जाएगी। ईआरओ और एईआरओ के कार्यों का मूल्यांकन 7 नवंबर से 4 जनवरी तक होगा।

ईआरओ एवं एईआरओ की जवाबदेही निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण में लापरवाही पर तय होगी। गंभीर त्रुटियां पाए जाने पर उनके लगभग दो माह के मानदेय में अधिकतम कटौती की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची का नियमित गुणवत्ता परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक गंभीर त्रुटि के लिए उत्तरदायी अधिकारी की पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है।