राजनीतिक समीकरणों को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के तालमेल पर सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने 181 सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत होने का दावा करते हुए सूची सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंप दी है। कांग्रेस के इस दावे से सपा पसोपेश में है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2.33 प्रतिशत मतों के साथ महज दो सीटें हीं मिली थीं। हालांकि, कांग्रेस की सूची देखने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि सीटों का बंटवारा पूरी तरह से जीत की क्षमता के आधार पर होगा।
सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने जमीनी रिपोर्ट के आधार पर उन 181 विधानसभा सीटों की एक सूची तैयार की है, जहां उन्हें लगता है कि उनकी स्थिति मजबूत है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि पिछले कुछ महीनों में राज्य में पार्टी के पक्ष में माहौल बदला है और इन सीटों पर अल्पसंख्यक, दलित और युवा मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की ओर बढ़ा है।
कांग्रेस का मानना है कि गठबंधन के तहत यदि इन सीटों पर पार्टी को लड़ने का मौका मिलता है, तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। वहीं, सपा ने कांग्रेस के इन दावों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि गठबंधन धर्म का पूरी तरह पालन किया जाएगा, लेकिन वास्तविक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा।
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सीटों का यह पेंच आसान नहीं
सपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा सम्मानजनक होना चाहिए, लेकिन इसका आधार केवल कागजी दावे नहीं होने चाहिए। आंतरिक चर्चाओं के आधार पर सपा से यह संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस को बातचीत के बाद अंततः 30 से 40 सीटें दी जा सकती हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों दलों के बीच सीटों का यह पेंच सुलझाना आसान नहीं होगा। जहां एक तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए अधिक सीटों की मांग कर रही है, वहीं सपा अधिकतर सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। फिलहाल दोनों तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सीट शेयरिंग का फैसला समय रहते आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा।
बिहार जैसे हालात नहीं बनने देगी सपा
सपा के एक नेता ने नाम न छापने के अनुरोध के साथ बताया कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच आखिरी समय तक खींचतान चलती रही। गठबंधन होने के बावजूद कई सीटों पर दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे। वहां गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसलिए यूपी में अखिलेश यादव ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे, चाहें इसके लिए कठोर फैसला भी क्यों न लेना पड़े।