केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जल्द ही यूपी में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत में सुधार दिखेगा। आगरा-इटावा हाईवे निजी-सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी मोड) के तहत छह लेन बनाया जाएगा।
यहां के प्रमुख शहरों से गुजरने वाले और सबसे पुराने राजमार्गों में से एक दिल्ली-कोलकाता हाईवे (एनएच-2) के निर्माण के लिए भी डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। उन्होंने सड़कों के मामले में राज्य सरकार से पूरा सहयोग मिलने की बात भी कही।
गडकरी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विभिन्न राज्यों के संवाददाताओं से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हाईवे की दशा सुधारने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। पूरे देश में पीपीपी मोड में चार हजार करोड़ रुपये के काम मंजूर हुए हैं। इनमें आगरा-इटावा हाईवे भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि 14 राजमार्गों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने अभी तक स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, फिर भी वहां काम शुरू कर दिया गया है। यहां बता दें कि पीपीपी मोड में कोई सड़क बनाने के लिए ठेकेदार तभी तैयार होता है, जब राज्य सरकार भविष्य में उसके हितों को किसी भी तरह से प्रभावित न होने देने के लिए अनुबंध करती है।
छह महीनों में शुरू होंगे 3.5 लाख करोड़ के काम
गडकरी ने कहा कि हाईवे बनाने वाले ठेकेदार पुलों का काम 75 फीसदी पूरा करने से पहले ही टोल टैक्स वसूलना शुरू कर देते हैं। इसे रोकने के लिए जल्द ही नियमों में संशोधन किया जाएगा।
हाईवे पर पौधे लगाने और उनकी देखभाल के लिए भी अलग से ठेका दिया जाएगा। हर जगह ई-टोल की व्यवस्था शुरू करने की योजना है। अगले छह महीनों में 3.5 लाख करोड़ रुपये के काम शुरू करेंगे। एक लाख करोड़ रुपये के काम विदेशी निवेशकों को भी देने की योजना है।
उन्होंने कहा कि पांच साल में केंद्र सरकार 5 लाख करोड़ रुपये लागत की सड़कें बनाकर दिखाएगी। पीपीपी और ईपीसी मोड के अलावा हाईब्रिड मोड में भी निर्माण शुरू किया जाएगा, जिसमें निर्माण लागत का 40 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार देगी। इससे देश में रोजगार बढ़ेगा।
उन्होंने अंतरराज्यीय जल परिवहन योजना शुरू करने और ई-रिक्शा को अनुमति देने का एक बार फिर जिक्र करते हुए कहा कि ई-रिक्शा चालकों को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लोन भी मुहैया कराया जाएगा। हाईवे पर एक्सीडेंट के प्वाइंट्स में जरूरी सुधार लाएंगे।
यूपी में भी बंद होंगे कई टोल टैक्स बूथ
मंत्री ने कहा कि अब तक देश भर में 62 टोल बूथ बंद किए जा चुके हैं। जल्द ही 13 और टोल टैक्स बूथ बंद किए जाएंगे। यूपी में घोषणा के बावजूद कई टोल टैक्स बूथ बंद न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने में वक्त लग रहा है।
जल्द ही वहां टोल टैक्स की वसूली बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में संभागीय परिवहन विभाग (आरटीओ) के दफ्तर बंद करने की कोई योजना नहीं है।
सरकारी योजनाओं के लिए मिलेगा सस्ता सीमेंट
गडकरी ने कहा कि सरकारी निर्माण योजनाओं के लिए 130-140 रुपये प्रति बैग सीमेंट उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सररकार के किसी भी विभाग के अधिकारी इसकी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन के तहत बनने वाले मकानों के लिए भी सस्ता सीमेंट लिया जा सकता है।
बिना टेस्ट नहीं बनेगा डीएल
गडकरी ने कहा कि भारत में कम से कम 25-30 प्रतिशत डीएल फर्जी होते हैं।
जल्द ही इंटरनेट आधारित ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें वीआईपी हो या आमजन, उसे डीएल से पहले टेस्ट देने सेंटर पर जाना होगा। देश भर में ऐसे पांच हजार सेंटर खोले जाने की योजना है।
बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के काम पर सवालिया निशान
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन से काम कराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस ऑर्गनाइजेशन के साथ उनके अनुभव ठीक नहीं हैं। इसलिए उसे कोई भी नया काम न देने का फैसला किया गया है।