69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी। इसे लेकर एक बार फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में उम्मीद जागी है। इसमें प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि 28 अक्तूबर को भी प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने नहीं पहुंची, तो वे लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया 2018 से चली आ रही है, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही और उदासीनता से आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने सुनवाई में गंभीरता नहीं दिखाई, तो उनका आंदोलन और व्यापक होगा। सरकार जल्द से जल्द इस मामले के निस्तारण का प्रयास करे।