यूपी सरकार ने समाज कल्याण योजनाओं में अल्पसंख्यकों का कोटा खत्म करने की खबरों को आधारहीन करार दिया है। यूपी के मंत्री रमापति शास्त्री ने खंडन करते हुए कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।
बता दें कि मीडिया में समाज कल्याण योजनाओं में अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 20 फीसदी कोटे को खत्म करने की खबरें आ रही थीं, जिसे अल्पसंख्यकों के लिए एक झटका माना जा रहा था।
गौरतलब है कि पिछली सपा सरकार में लागू शुरू की गई कई योजनाओं के योगी सरकार ने नाम बदल दिए तो कई में बदलाव किए हैं। योजनाओं से 'समाजवादी' शब्द हटाकर 'मुख्यमंत्री' शब्द जोड़ दिया गया है। ऐसे में कोटा खत्म करने की खबरें भी तूल पकड़ने लगीं।
यही नहीं, जिन कार्यों को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत करते थे। उनमें कथित अनियमितता की जांच भी की जा रही है। गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण में कथित धांधली की जांच की जा रही है तो पूर्व पंजीरी घोटाले की भी जांच हो रही है।