पिछले ढाई साल से अनुदान की राह देख रहे यूपी के मदरसों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। प्रदेश सरकार एक बार फिर मदरसों के प्रस्तावों का परीक्षण करा रही है। यह जिम्मा अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को सौंपा गया है।
यह परीक्षण इसलिए हो रहा है ताकि यह देखा जा सके कि अनुदान के लिए सरकार ने जो मानक शिथिल किए हैं उसके अनुसार अब कितने मदरसे फिट बैठ रहे हैं। परीक्षण पूरा होने के बाद निदेशालय सरकार के पास प्रस्ताव भेजेगा। इसके बाद ही मदरसों को अनुदान देने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
प्रदेश में सपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सबसे पहले सूबे के 146 मदरसों को अनुदान देने की घोषणा की थी। इन्हें दो वित्तीय वर्ष में अनुदान दिया जाना था लेकिन ढाई साल बाद भी मदरसों को अनुदान नहीं मिल सका।
प्रदेश सरकार ने जब प्रस्ताव मांगे तो उसे 194 मदरसों के प्रस्ताव मिले। इनमें से ज्यादातर मानकों को पूरा नहीं करते थे। इसके बाद सरकार ने अनुदान देने के लिए मानकों में ढील दे दिया। इसलिए अब फिर से प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है।