सरकारी एरियर जारी करने पर रोक हटे डेढ़ महीने बीत चुके हैं। पर, ज्यादातर विभागों के अधिकारी एरियर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों व अन्य तरह का बकाया पाने वाले लोग विभागों का चक्कर काट रहे हैं।
कोविड-19 के कारण लॉकडाउन घोषित होने से प्रदेश के राजस्व में जबर्दस्त कमी आई थी। वित्त विभाग ने विशेष परिस्थितियों व राजस्व में कमी का हवाला देते हुए 24 जुलाई को वित्तीय स्वीकृतियों को लेकर कई निर्देश जारी किए थे।
इसके अंतर्गत राज्य के कैश मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर तक एरियर के भुगतान पर भी रोक लगा दी थी। वित्त विभाग ने कहा था कि किसी भी तरह के एरियर का भुगतान 30 सितंबर 2020 के बाद किया जाएगा। डेडलाइन बीतने के बाद वित्त विभाग ने कोई आदेश जारी नहीं किया।
जानकार बताते हैं कि वित्त विभाग ने यह मानकर कोई नया आदेश जारी नहीं किया कि 24 जुलाई के आदेश में ही स्पष्ट था कि 30 सितंबर के बाद एरियर का भुगतान किया जाएगा। तमाम विभाग इसलिए एरियर भुगतान की कार्यवाही शुरू नहीं कर रहे हैं कि वित्त ने भुगतान करने संबंधी नया आदेश जारी नहीं किया।
नतीजा यह है कि भुगतान पर रोक संबंधी डेडलाइन 50 दिन पहले बीतने के बावजूद एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है। इससे सरकारी विभागों में सेवाओं व सामानों की आपूर्ति करने वाले छोटे-मझोले उद्यमियों तथा कर्मचारियों को अपना बकाया नहीं मिल पा रहा है।