यूपी: तीन दशक बाद पहली बार सरकार के पास शुरू से हो सकता है दोनों सदनों में बहुमत

सौ सदस्यों वाली विधान परिषद में अभी सपा के 47 सदस्य हैं, इनमें से सात सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा के 36, बसपा के 6, भाजपा के सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी का एक-एक, कांग्रेस के एक, शिक्षक दल के दो, निर्दल समूह के दो और एक निर्दलीय सदस्य है, जबकि दो पद रिक्त है। विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के एक सप्ताह बाद ही परिषद की स्थानीय निकाय क्षेत्र की 35 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

आमतौर पर अब तक के अनुभव के अनुसार प्रदेश में जिस भी दल की सरकार होती है, स्थानीय निकाय क्षेत्र में उसी दल के अधिकतर सदस्य जीतकर आते हैं। विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही माना जा रहा है। अनुभव के आधार पर माना जा रहा है कि सपा या भाजपा में से जिस भी दल की सरकार बनेगी, स्थानीय निकाय क्षेत्र में उसी दल के अधिकतर सदस्य चुनकर आएंगे।

मनोनीत कोटे की तीन सीटें 28 अप्रैल और तीन सीटें 26 मई को खाली होंगी। ये सीटें भी सत्तारूढ़ दल के खाते में ही जाती हैं। 6 जुलाई को विधानसभा क्षेत्र कोटे की 13 सीटें रिक्त होंगी। इनमें से जिस भी दल के विधायक अधिक होंगे, उसी दल के सदस्य भी अधिक जीतकर आएंगे। ऐसे में प्रदेश में जिस भी दल की सरकार बनेगी, उसके पास अप्रैल से जुलाई के बीच उच्च सदन में भी बहुमत हासिल हो जाएगा।

विधेयक और प्रस्ताव पास कराने में होगी आसानी
सत्तारूढ़ दल विधानसभा में बहुमत होने के कारण वहां से प्रस्ताव या विधेयक आसानी से पारित कराने में सफल हो जाते हैं। लेकिन, विधान परिषद में बहुमत के अभाव में उन्हें पारित कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। शुरुआती दौर से ही दोनों सदनों में बहुमत मिलने से सरकार को विधेयक व प्रस्ताव दोनों सदनों में पास कराने में आसानी रहेगी।