सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में सरकार के मुकदमों की पैरवी के लिए सरकारी वकीलों की बहुप्रतीक्षित सूची शनिवार देर रात जारी कर दी गई। राज्य सरकार ने पूर्व में नियुक्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए 22 एडवोकेट ऑन रिकार्ड नियुक्त किए हैं।
श्रीप्रकाश सिंह को मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रथम बनाया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 8 और लखनऊ बेंच में 4 अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं।
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद गत वर्ष जारी सरकारी वकीलों की सूची में सपा, बसपा से जुड़े वकीलों के नाम शामिल होने के बाद लखनऊ से दिल्ली तक विरोध के सुर उठे थे। इसके बाद संगठन और सरकार ने नई सूची पर लंबी मशक्कत की। अब सरकारी वकीलों की नई सूची जारी की गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 153 और लखनऊ बेंच में 62 स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किए गए हैं। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 105 और लखनऊ बेंच में 111 ब्रीफ होल्डर सिविल नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में 87 और लखनऊ बेंच में 105 ब्रीफ होल्डर क्रिमिनल नियुक्त किए गए हैं।
ये करेंगे सुप्रीम कोर्ट में सरकार की पैरवी
- फोटो : amar ujala
संजय कुमार त्यागी, अंकुर प्रकाश, रचना गुप्ता, कमलेन्द्र मिश्रा, तन्मय अग्रवाल, अणुव्रत शर्मा, एके प्रसाद, गर्वेश काबरा, रुचिरा गोयल, विष्णु शंकर जैन, समर विजय सिंह, स्वरूपमा चतुर्वेदी, सृष्टि सिंह, रोहित कुमार सिंह, प्रदीप मिश्रा, भक्तिवर्द्धन सिंह, गरिमा प्रसाद, अजय विक्रम सिंह, शशांक शेखर सिंह, हरीश पांडेय, सर्वेश सिंह बघेल और विश्वपाल सिंह को एडवोकेट ऑन रिकार्ड नियुक्त किया गया है।
12 अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त
पंकज श्रीवास्तव, सवित्रावर्द्धन सिंह, राकेश बाजपेयी और देवेंद्र प्रसाद उपाध्याय को लखनऊ बेंच में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। गौतम चौधरी, पंकज राय, अभिषेक श्रीवास्तव, कृतिका सहाय, अरविंद कुमार, दीपक वर्मा, श्रवण कुमार दुबे और जेपीएन राज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता होंगे।